

• दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अंतर्गत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
• सांगली जिल्ह्यात UDID ओळखपत्र प्रशासनाकडे सादर न केल्यामुळे शिक्षकावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
• जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ही कारवाई केली असून प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
sangli News : दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे असलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाने वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात राज्यात पहिला गुन्हा नोंदवला आहे. महिन्याभरापूर्वी सांगलीमधील ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016च्या तरतुदींमधील कलम 91 नुसार राज्यात पहिला गुन्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झाला होता.
दरम्यान आता वारंवार सूचना देऊनही वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र प्रशासनाकडे सादर न करणाऱ्या शिक्षकावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ही धडक कारवाई केली असून, यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र वारंवार सूचना देऊनही प्रशासनाकडे सादर न केल्यामुळे येथील जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक १ मधील उपशिक्षक भास्कर डिगोळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ही धडक कारवाई केली असून, यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी आणि विभागांमध्ये 'युनिक डिसॅबिलिटी आयडी' कार्ड सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पदोन्नती, आरक्षण आणि इतर शासकीय सवलतींसाठी हे कार्ड महत्त्वाचे पुरावे म्हणून मानले जाते. मात्र, डिगोळे यांनी हे कार्ड वेळेत सादर न केल्याने त्यांच्यावर ही प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबन कालावधीत भास्कर डिगोळे यांची नियुक्ती खानापूर-विटा पंचायत समितीच्या मुख्यालयात करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर आणि आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी आणि सवलती लाटल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. त्याची तुकाराम मुंढे यांनी चौकशी सुरू केली आहे. राज्यासह सांगली जिल्ह्यातही अशा प्रकरणांची कसून चौकशी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, संशयास्पद वाटणाऱ्या किंवा कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने आता कडक नजर ठेवली आहे.
खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा येऊ नये आणि पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या कारवाईमुळे कागदपत्रे लपवणाऱ्या किंवा बोगस प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
दरम्यान 29 जानेवारी 2026ला सांगलीमधील ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016च्या तरतुदींमधील कलम 91 नुसार दिव्यांग कल्याण विभागाने वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात राज्यात पहिला गुन्हा नोंदवला होता.
सांगली जिल्ह्यातील ईश्वरपूर तालुक्यातील ईश्वरपूर इथल्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. रघुनाथ राजाराम भोई (वय 65) यांनी 2016 ते 2019 या कालावधीत दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्रासंदर्भात (यूडीआयडी कार्ड) आवश्यक कार्यवाही केली नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात राज्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला.
FAQs :
1. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 काय आहे?
हा कायदा दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्या विरोधातील भेदभाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला कायदा आहे.
2. सांगलीत कोणत्या प्रकरणात पहिला गुन्हा नोंदवला गेला?
दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात दिव्यांग हक्क कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.
3. UDID कार्ड म्हणजे काय?
UDID म्हणजे Unique Disability ID Card, जे दिव्यांग व्यक्तींना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिले जाते.
4. शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली?
वारंवार सूचना देऊनही प्रशासनाकडे UDID ओळखपत्र सादर न केल्यामुळे शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले.
5. ही कारवाई कोणी केली?
सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ही कारवाई केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.