Pune ZP News: सभापती निवडी आधीच वाद पेटला! ZP सदस्य केवळ ‘नावापुरते’; राष्ट्रवादीमध्ये नाराजी

Pune News : पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत असूनही पक्षातील जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. पदाधिकारी निवडीत सदस्यांना विचारात न घेता सर्व निर्णय आजी-माजी आमदार, मंत्री यांच्याच दबावाने होत असल्याचा आरोप सदस्यांकडून करण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना सर्वाधिकार देण्यात आले तरी स्थानिक नेत्यांचे लॉबिंग व दबावाचे राजकारण सुरूच आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखी सर्व सदस्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची प्रथा आता रद्द झाल्याची आठवण अनेक सदस्य करून देत आहेत.

2 एप्रिलला विषय समित्यांच्या चार सभापती पदांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र या निवडीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांची कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही किंवा त्यांना मुलाखतीसाठीही बोलावण्यात आले नाही. पक्षाकडे १३ जणांनी सभापती पदासाठी अर्ज केले आहेत, तरी त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता तालुक्यातील नेत्यांनाच निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले गेल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.

पक्षाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना पूर्णपणे डावलून आजी-माजी आमदार मुंबईतील देवगिरी बंगल्यावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन आपापल्या मर्जीतील नावे पुढे करत आहेत. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीतही सर्वाधिकार सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते, तरी एक नाव ऐनवेळी बदलण्यात आले. या अचानक बदलामुळे सदस्यांत तीव्र नाराजी पसरली.

एक सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “मतदान झेडपी सदस्यांचे असते, मग सर्वाधिकार देणारे आजी-माजी आमदार कोण? पक्षाध्यक्षांना सर्वाधिकार देण्याचा निर्णयही सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांनी घ्यायला हवा. आम्हाला बाजूला ठेवून निर्णय घेतले जात आहेत.”

पुणे जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या पदाधिकारी निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजी-माजी आमदारांचीच मोठी चलती दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांचा मोठा वाटा असायला हवा, त्यांना चार हात दूर ठेवले जात आहे. यामुळे सदस्य केवळ ‘नावापुरते’ उरले असल्याचे चित्र आहे.

सभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आजी-माजी आमदारांनी देवगिरी बंगल्यावर सुनेत्रा पवार यांची बैठक घेऊन सभापती पदांसाठी आपापल्या पसंतीच्या नावांचा आग्रह धरला. “आम्ही नावे सुचवतो, पण सर्वाधिकार तुम्हालाच देतो,” असे सांगून त्यांनी निर्णय प्रक्रिया स्वतःकडे ठेवली.

दरम्यान मुळशी, मावळ आणि जुन्नर तालुक्यातील सदस्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बारामती व इंदापूर या दोन तालुक्यांत पदे नकोत, अशी भूमिका स्थानिक नेतृत्वाने घेतली आहे.

दौंड व आंबेगावला आधीच पदे मिळाल्याने तेथील सदस्यांचा विचार कमी होण्याची शक्यता आहे. हवेली व शिरूर तालुक्यातील सदस्यांना एका पदासाठी संधी मिळू शकते.त्यामुळे आता येत्या दोन एप्रिलला होणाऱ्या सभापती निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा रोष कितपत दिसून येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.