RTI Rules: फी वाढवली, शब्द मर्यादा कमी केली अन्...; माहिती अधिकार अर्जाचे नियम बदलले! नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याठी अडथळ्यांची शर्यत

RTI Rules Changed: पारदर्शक कारभारासाठी प्रशासनावर वचक ठेवणारा माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांसाठी वरदान ठरला होता. २००५ मध्ये देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रानं केलेला हा कायदा गेल्या वीस वर्षापासून नागरिकांसाठी एक महत्वाचं माहितीचं हत्यार बनलं होतं. नागरिकांच्या जागरुकतेमुळं मोठ्या कष्टातून हा कायदा तयार झाला होता, पण आता गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याचे नियम बदलले जात असून नागरिकांना माहिती मिळू नये यासाठीच हा प्रयत्न सुरु आहे. हा प्रयत्न आता एका अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथं माहिती अधिकार अर्जाची फी वाढवण्यात आली आहे, शब्द मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतरही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळं आता ही नागरिकांसाठी अडथळ्यांची शर्यतच असणार आहे.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जाचा नमुना, त्यासाठी लागणारी कोर्टस्टँप फी अर्थात अर्जाचं शुल्क, माहितीच्या कागदपत्रांच्या स्कॅन प्रतींसाठी शुल्क, छापिल प्रतिंसाठी शुल्क, त्यानंतर पहिल्या अपिलाचं शुल्क, तसंच गरज असेल तर पुढे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अपिलाचं शुल्क या फीचा समावेश असतो. ही फी अत्यंत माफक असल्यानं नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रशासनाकडं माहिती मागवली जात होती. या माहितीच्या आधारे त्यांचे प्रश्न निकाली लागत होते, कोर्टामध्ये एखाद्या महत्वाच्या खटल्यात या माहितीचा वापर प्रभावीपणे करता येत होता.

पण आता अर्ज करण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर फी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळं माहिती मागवण्याचं प्रमाण कमी व्हावं, जेणेकरुन काही गडबडीची प्रकरण चव्हाट्यावर येऊ नयेत, त्याचबरोबर प्रशासनाला या अर्जांना उत्तर देण्याच्या त्रासातून म्हणा किंवा जातातून मुक्त होता यावं यासाठी माहिती अधिकार अर्जाच्या प्रक्रियेत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत, असा आरोप होत आहे. "आधीच माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत होता. आता राज्य शासनाने मृत्यूशय्येवर असलेल्या माहिती अधिकार पूर्णपणे संपवणारे नवे नियम लागू केले आहेत," असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. तसंच माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. त्यामुळं आता लोकशाही टिकवायची असेल तर माहितीचा अधिकार वाचवावा लागेल, असं आवाहनही त्यांनी जनतेला केलं आहे.

नेमका काय बदल करण्यात आला?

1. आधी माहिती मिळवताना त्याचं कारण द्यायची गरज नव्हती. पण आता माहिती कशासाठी हवी आहे याचं कारण द्यावं लागणार आहे.

2. आधी केवळ १० रुपयांची कोर्ट स्टँप फी अर्थात ⁠माहिती अधिकार अर्जाचं शुल्क हे १० रुपये होतं. ते आता ३० रुपये इतक वाढवण्यात आलं आहे. ही वाढ तब्बल २०० टक्के इतकी आहे.

3. मागितलेली माहिती A4च्या कागदावर छापील स्वरुपात पाहिजे असेल तर त्याच्या प्रतीचे शुल्क हे आधी २ रुपये इतकं होतं ते आता ५ रुपये इतकं करण्यात आलं आहे. म्हणजेच यात १५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

4. त्याचबरोबर डिजिटल कॉपीज किंवा स्कॅन प्रतीसाठीही एका पानासाठी ५ रुपये इतकं शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

5. मागवलेली माहिती ही योग्य प्रकारे दिली नसेल तर त्याविरोधात पहिल्यांदा अपील केल्यास ५० रुपये शुल्क भरावं लागणार आहे. यानंतरही समाधान न झाल्यास दुसरं अपील केल्यास १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

6. त्याचबरोबर माहिती अर्जासोबत आता ⁠नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

7. सर्वात महत्वाचं म्हणजे यापूर्वी एकाच अर्जात एखाद्या विषयासंबंधीचे संलग्न अशा इतर विषयांची माहिती विचारता येत होती पण आता एका अर्जात फक्त एकच विषय आणि तो देखील केवळ १५० शब्दांच्या मर्यादेतच विचारावा लागणार आहे. यापूर्वी सविस्तररित्या प्रश्नांच्या स्वरुपात माहिती विचारता येत होती.