Ritabrat Banerjee : ऋतब्रत बॅनर्जींच्या विरोधीपक्ष नेतेपदी निवडीच्या वादात नवा ट्विस्ट! हायकोर्टानं व्यक्त केला संशय; सुनावणी दरम्यान नेमकं काय काय घडलं?

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी बंडखोर टीएमसी (TMC) आमदार रिताब्रता बॅनर्जी यांना 'विरोधी पक्षनेते' म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांची पसंती असलेल्या शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांच्याऐवजी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्या. कृष्णराव यांनी हा आदेश दिला. यामुळं ममता बॅनर्जी यांना मोठा झटका मानला जात आहे.

त्याचबरोबर तीन आठवड्यांसाठी याची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळं पुढील सुनावणीवेळी सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. काल या प्रकरणावर सखोल सुनावणी पार पडली त्यावेळी कोर्टानं वारंवार विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टानं हे देखील विचारलं की, तृणमूलच्या नेतृत्वानं चटोपाध्याय यांची निवड केली असेल तर ते प्रकरण प्रलंबित का ठेवलं गेलं आणि फुटीर आमदारांच्या गटाचा प्रस्ताव तातडीनं मंजूर करण्यात आला?

दरम्यान, न्यायमूर्ती कृष्णराव यांनी हे निरिक्षण नोंदवताना म्हटलं की, या प्रकरणातला महत्वाचा मुद्दा हा नाही की पहिल्या प्रस्तावावेळी खोट्या सह्या करण्यात आल्या होत्या. तर मुख्य मुद्दा हा आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित सर्व पक्षकारांच मत विचारात न घेता एक प्रस्ताव नाकारला आणि दुसऱ्याला मान्यता दिली.

प्रकरण काय?

तृणमूल काँग्रेसकडं ८० आमदार आहेत त्यांपैकी ५८ जणांनी बंडखोरी केली. या बंडखोर गटानं आपण तृणमूल काँग्रेसचाच गट असून आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी याच आहेत असंही जाहीर केलं आहे. पण दोनतृतीयांश संख्येचा आमच्या वेगळ्या गटाला मान्यता देण्यात यावी, आणि या गटानं निवड केलेल्या (जे पक्षातून आधीच निलंबित झाले आहेत) ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधीपक्ष नेतेपद देण्यात यावं, असा प्रस्ताव त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांपुढे ठेवला होता. पण तत्पूर्वीच ममता बॅनर्जी ज्या पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत त्यांनी आपल्या आदेशानं पक्षानं शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांना विरोधीपक्ष नेता म्हणून निवडलं असून त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी असा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांकडं दिला होता.

पण या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाचं संख्याबळ लक्षात घेता जे फुटीर गटाकडं सर्वाधिक आहे, त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला आणि पक्षाध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि फुटीर गटाच्या ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधीपक्ष नेते बनवलं. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता हायकोर्टात धाव घेतली. तसंच पक्षाच्या अध्यक्षाला विरोधीपक्ष नेता निवडण्याचा अधिकार आहे फुटलेल्या गटाला नाही, अशी संविधानात तरतूद असल्याचं आपल्या याचिकेत म्हटलं. त्यामुळं ऋतब्रज बॅनर्जी यांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.