Mumbai News : राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. खासगी क्लासेसची नोंदणी, नियमन आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र कायदा आणणार असून, शासनमान्य शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी क्लास चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
आमदार कृपाल तृमाने आणि डॉ. मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत खासगी क्लासेसकडून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, खोटे निकाल आणि बनावट यशोगाथांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी सरकार 'महाराष्ट्र खासगी कोचिंग क्लासेस (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०२६' तयार करत असल्याची माहिती दिली.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये खासगी कोचिंग क्लासेससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कायदा केला जाणार आहे. या कायद्यात क्लासेसच्या नोंदणीपासून त्यांच्या कार्यपद्धतीपर्यंत स्पष्ट नियम असतील. विद्यार्थ्यांचे संरक्षण, शैक्षणिक पारदर्शकता, शुल्क, निकष आणि नियंत्रण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचाही समावेश करण्यात येणार आहे, असे दादा भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी क्लासेसची नोंदणी आणि पेपरफुटीच्या घटनांबाबत सरकारकडे माहिती आहे का, असा सवाल उपस्थित करत आवश्यक असल्यास श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, टीईटी (TET) आणि सीटीईटी (CTET) या दोन्ही परीक्षा समकक्ष असल्याची भूमिका शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात स्पष्ट केली. मात्र, हा विषय सध्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अंतिम निर्णय आल्यानंतरच सरकार पुढील भूमिका घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेत केवळ टीईटी पात्र उमेदवारांचा विचार होत असल्याने सीटीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना भुसे यांनी काही सीटीईटी पात्र उमेदवारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच भरती प्रक्रियेबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील खासगी शिकवणी व्यवसायासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कायदा व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक सूचना आणि हरकतींसाठी सार्वजनिक केले जाईल. त्यानंतर येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी शिकवणी व्यवसायासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करून विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने नवा कायदा आणला जाणार आहे. विधेयकाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून कायदा व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो सूचना व हरकतींसाठी सार्वजनिक केला जाईल. त्यानंतर येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल.
दादा भुसे, शिक्षणमंत्री
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.