शाळा-कॉलेजांच्या मनमानी शुल्कवाढीला आता 'ब्रेक', शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा! आता कायदा करणार, तक्रार आल्यास कारवाईही

थोडक्यात बातमी :

1. राज्यातील खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांकडून वाढवली जाणारी मनमानी फी आता थांबवण्यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे.

2. इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतून विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे उघडकीस आले असून यावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

3. विधानसभेत बोलताना दादा भुसे यांनी यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

Mumbai News : राज्यातील शाळांमध्ये मनमानी शुल्कवाढ केली जातेय. यामुळे शुल्कवाढच्या नावाखाली विद्यार्थांची पिळवणूक केली जातेय. पण आता अशा बेकायदेशीर शुल्कवाढीला ब्रेक लावण्याचे धोरण राज्य सरकारने आणले असून शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच काही महाविद्यालयांमध्ये इंटिग्रेटेडच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतून देखील विद्यार्थांची पिळवणूक होताना दिसत आहे. यादेखील गैर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कायदा तयार करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (ता. 16) केली. ते विधान सभेत बोलत होते.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमा नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वाढवू शकत नाहीत. किंवा तशी मागणी ते पालकांकडे करू शकत नाहीत. पण तसे कोणी करत असेल तर त्या शाळांवर कारवाई केली जाईल. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघांची स्थापना करणे बंधनकारक असेल. हा संघ आणि त्यातील कार्यकारी समिती शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेतील. खाजगी शाळांमधील बेकायदेशीर शुल्क वाढीबाबत आमदार महेश चौगुले, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनी अधिवेशनात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली आहे.

यावेळी भुसे यांनी, सध्याच्या शिक्षण तरतुदींमध्ये काही सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्याचा अभ्यास केला जातोय. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. पण काही ठिकाणी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये इंटिग्रेटेडच्या नावाखाली मनमानी शुल्कवाढ केली जातेय. तसेच इमारत निधी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सहल अशा अन्य मार्गाने विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचेही भुसे यांनी कबुल केले आहे.

इंटिग्रेटेडसाठी नवा कायदा

काही महाविद्यालयांकडून इंटिग्रेटेडच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतून देखील विद्यार्थांची पिळवणूक केली जातेय. या पार्श्वभूमीवर आता खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी घोषणा केली आहे. ही माहिती त्यांनी आमदार हिरामण खोसकर यांच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

तसेच शाळांकडून गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून किंवा विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. पण आता अशी सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबाबत आमदार अमोल जावळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्न: शाळांमधील कोणत्या समस्येवर राज्य सरकार लक्ष देत आहे? उत्तर: राज्य सरकार मनमानी शुल्कवाढ आणि विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यावर लक्ष देत आहे.

प्रश्न: शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी काय केले जाणार आहे? उत्तर: शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

प्रश्न: इंटिग्रेटेड कोर्समध्ये कोणत्या प्रकारची पिळवणूक थांबवली जाणार आहे? उत्तर: इंटिग्रेटेडच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतून होणारी विद्यार्थ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी कायदा तयार केला जाणार आहे.

प्रश्न: ही घोषणा कोणी आणि कधी केली? उत्तर: ही घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (ता. 16) विधानसभेत केली.

प्रश्न: या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? उत्तर: या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवणे हे आहे.