Shiv Sena Supreme Court Case : शिंदेंच्या वकिलाचा सुप्रिम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद; 'ठाकरेंच्या 'त्या' चूकीवरच ठेवले बोट…'

Dehli News : सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या महिनाभरापासून शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुनावणी सुरु आहे. सुरुवातीला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील नीरज कौल सुप्रिम कोर्टात बाजू मांडत आहेत. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आज थेट उद्धव ठाकरे यांच्या मनमानी कारभारावरच बोट ठेवलं. पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या पाहिजेत. प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या निवडणुका घेतल्या पाहिजे. जे राजकीय पक्ष निवडणुका घेत नाहीत, त्यांना निवडणूक आयोग नोटीस बजावत असतो. एखाद्या ठरावीक पक्षाला नोटीस बजावलेली नाही, असे सांगतानाच नीरज कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं. पक्षांतर्गत निवडणुका न घेणं ही मोठी चूक असल्याचे कौल कोर्टाच्या वारंवार लक्षात आणून देत आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बुधवारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद सुरु केला. त्यामध्ये पुन्हा त्यांनी सादिक अली केसचा दाखला दिला. यावेळी त्यांनी सादिक अली प्रकरणातील काही मुद्दे वाचून दाखवले. त्यानंतर निवडणूक आयोग १९९० पासून शिवसेनेची घटना सुधारण्या संदर्भात सूचना करत होते. त्यानुसार २०११ मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आले. कौल यांनी यावेळी अर्जुन सिंग विरोध काँग्रेस प्रकरणाचा दाखला दिला. या प्रकरणातील आदेशाचा विविध भाग वाचवून दाखवला. अंतर्गत लोकशाही हा पक्षासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुभाष देसाई प्रकरणातील आदेशानुसार की, निवडणूक आयोगाकडे जे पक्षाचे संविधान आहे, त्यानुसारच निर्णय घेतला जातो. निवडणूक आयोगाने दोन आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे 2011 चेच संविधान आहे. हे संविधान निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार बदलण्यात आले होते.आता मी ‘अर्जुन सिंह विरुद्ध काँग्रेसचे अध्यक्ष’ या प्रकरणाकडे येतो. या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या पक्षातही लोकशाही पद्धतीने काम केले पाहिजे.

राजकीय पक्ष हे लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहेत. त्यामुळे देशात लोकशाही राबवण्याआधी पक्षांच्या अंतर्गत कारभारात लोकशाही असणे गरजेचे आहे. पक्षाच्या अंतर्गत निवडणुका वेळेवर न घेणे आणि पक्षांतर्गत लोकशाही न पाळणे, यामुळे देशात लोकशाही मजबूत करण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो, असे कौल म्हणाले.