Teacher Strike News: संप यशस्वी! अखेर सरकार नमले; शिक्षक संघटनांच्या लढ्याला यश, सोमवारपासून कार्यालये फुल्ल

चार दिवस राज्यभर खळबळ उडवणारा सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांचा बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने 21 एप्रिलपासून पुकारलेला संप आता मागे घेतला असून शनिवारपासून आरोग्य विभाग, तर सोमवारपासून सर्व शासकीय कार्यालये पुन्हा सुरू होणार आहेत.

मुख्य सचिव आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं सांगितलं जात असलं तरी…सर्वात मोठा मुद्दा – पेन्शनवर सरकारने 15 दिवसांत अधिसूचना काढण्याचं आश्वासन दिलं. यामुळेच संप मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.

काय मिळालं?

✔️ मान्य झालेल्या मागण्या:

1. दर 3 महिन्यांनी मुख्य सचिवांकडे बैठक

2. चतुर्थश्रेणी आणि वाहनचालक भरतीला गती

3. आरोग्य विमा योजनेचा विचार

समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर आणि अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी संप स्थगित करण्याची घोषणा केली. सरकारने लेखी आश्वासन दिलं, पेन्शनवर सकारात्मक भूमिका घेतली असे सांगत हा निर्णय घेतला गेला, असे सांगण्यात आले. पण…काही कर्मचारी वर्गात अजूनही नाराजी आहे. “लढा अर्धवट सोडला” अशी टीका करण्यात येत आहे.

सोमवारपासून कार्यालये फुल्ल अॅक्टिव्ह!

• 25 एप्रिलपासून आरोग्य विभाग सुरू

• 27 एप्रिलपासून सर्व कार्यालये सुरू

• चार दिवस ठप्प असलेलं कामकाज आता पुन्हा सुरू होणार

• आता कामकाज सुरू होणार असलं तरी…

• पेन्शनचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित

• पुढे पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता

लढा थांबला… की फक्त ब्रेक?

• हा संप स्थगित झाला असला तरी:

• हा शेवट नाही, तर पुढील टप्प्याची सुरुवात असू शकते!

• सरकारच्या अधिसूचनेवरच पुढचा संघर्ष ठरणार

शिष्टमंडळासोबत काय चर्चा

• मागण्यांच्या सनदेत कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 मार्च 2024 पासून राज्याची सुधारित राष्ट्रीय वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. या संदर्भातील कार्यपद्धती व नियम तसेच बाबत आवश्यक असणारे अधिसूचना प्रस्तुत करण्यात आली नव्हती त्यामुळे 1 मार्च 2024 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या 6500 कर्मचारी शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळालेला नाही.

• सबब संबंधित कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक कुटुंबना होत आहे सदरची अधिसूचना पुढील पंधरा दिवसात काढली जाईल, असे लिखित प्रस्तुत केले आहे. गेल्या पंधरा महिन्यात युती शासनाने आमच्या सात लक्ष विधी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे प्रलंबित मागण्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा होऊ शकली नाही, या कारणामुळे संघटनेला मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेसाठीचे व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.

• शासनाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना पंधरा दिवसाच्या आत काढण्याचे लेखी आश्वासन दिले.

• सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक- शिक्षकेतर यांच्या सेवांतर्गत प्रश्नांसाठी दर तीन महिन्यातून एकदा मा. प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग घेण्यात येईल याचेही लेखी आश्वासन दिले.

• दहा वीस तीस वर्षानंतरच्या नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेबाबत टप्प्याटप्प्याने लागू करणार व ज्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही त्यांची माहिती दिल्यास त्यांना लागू करण्यात येईल असेही लेखी आश्वासन दिले.

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत कंत्राटी पद्धती ऐवजी कायम सेवेतील कर्मचारी देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येणार.

• अशा प्रकारचे लिखित इतिवृत्त मिळाल्यामुळे दिनांक 21 एप्रिल 2026 पासून 24 एप्रिल 2026 पर्यंत चार दिवस चालू असणारा संप शनिवार दिनांक 25 एप्रिल 2026 पासून स्थगित करण्यात आला आहे. याची नोंद घेण्यात यावी.

राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या ताकतीने हा संप यशस्वी केल्याबद्दल सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार.

शिवाजी खांडेकर, (सुकाणू समिती सदस्य, सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य)