Supreme Court news : ZP, पंचायत समित्यांसाठी महत्वाची बातमी; मतदारसंघ आरक्षणाच्या रोटेशनवर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब, सरकारला दिलासा

Maharashtra Zilla Parishad Election, Supreme Court, Rule 12 Maharashtra, SC ST Reservation : नवीन नियम आरक्षणाच्या किंवा जागांच्या रोटेशनच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे, असे आम्हाला वाटत नाही, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
Supreme Court
Supreme CourtSarkarnama
Published on: 
Updated on: 

Maharashtra Reservation Rules 2025 : 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत आणि रोटेशन) नियम, २०२५' च्या नियम १२ ला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील मतदारसंघातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाच्या रोटेशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. याचिकाकर्त्याने सुरुवातीला मुंबई हायकोर्टात नियम १२ ला आव्हान दिले होते. हा नियम राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळली आहे.

याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, 'SC, ST साठी एखादा विशिष्ट मतदारसंघ राखीव असावा, असा कोणताही कायमस्वरुपी अधिकार कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला नाही. आरक्षित जागांचे रोटेशन हे सरकारच्या विवेकाधिकारात असेल.'

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, राज्यघटना आणि १९६१ चे नियम केवळ इतकेच सांगतात की, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एकूण लोकसंख्येतील SC, ST च्या प्रमाणानुसार जागांचे आरक्षण असावे. आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच दिले गेले आहे, असा दावा कोणीही केलेला नाही.

Supreme Court
Congress MP News : काँग्रेस खासदाराकडून विधानसभेची निवडणूक लढण्याची घोषणा; कारवाईसाठी भाजपने लावलीय ताकद...

नियमांनुसार अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार आरक्षित जागांचे रोटेशन केले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, अशा प्रकारचे आरक्षण आणि रोटेशन कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या कालमर्यादेत करावे, हे पूर्णपणे सरकारच्या विवेकादिकारात आहे. याच अधिकाराचा वापर करून, 'नियम १२' मध्ये २०२५ च्या दुरुस्तीनंतर होणारी पहिली निवडणूक ही रोटेशनसाठीची पहिली निवडणूक असेल, असे निश्चित करण्यात आले आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

Supreme Court
BJP Ticket 2027 : राजघराण्यातील सासू-सुनेमध्ये भाजपकडून विधानसभा तिकीटासाठी घमासान; माजी केंद्रीय मंत्री अन् त्यांच्या लेकातील वाद चव्हाट्यावर

नवीन नियम आरक्षणाच्या किंवा जागांच्या रोटेशनच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे, असे आम्हाला वाटत नाही, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. रोटेशन नियमाचा पुनर्विचार व्हावा, यासाठी याचिकाकर्ते कायद्यानुसार सरकारकडे अर्ज सादर करू शकतात, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.