नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. नववी इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवण्याऐवजी ती पाचवी किंवा सहावीपासूनच सुरू करावी, असे मत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
लहान वयात विद्यार्थ्यांना नवीन भाषा आत्मसात करणे अधिक सहज शक्य होते. उलट, नववी इयत्तेत अभ्यासाचा ताण वाढत असताना नवीन भाषा शिकविल्यास विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त मानसिक भार पडू शकतो. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण प्राथमिक स्तरावरच सुरू करणे अधिक योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालय सुरू करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान त्रिभाषा धोरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध कायम असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर खंडपीठाने, केवळ ही केंद्र सरकारची योजना आहे म्हणून तिचा विरोध करणे योग्य नाही. कोणताही निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार प्रथम केला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांना सांगितले की, नववीपासून विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढतो. अशा टप्प्यावर नवीन भाषा शिकवणे व्यवहार्य ठरणार नाही. ही भूमिका केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती नसून विद्यार्थ्यांना कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, केंद्र आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये नवोदय विद्यालयांबाबत चर्चा सुरू असल्याने या टप्प्यावर प्रकरणाच्या गुणदोषांवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगत पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली.
तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावीपासून सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना ती अधिक सहज आत्मसात करता येईल.
नववीपासून नवीन भाषा शिकविल्यास विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण वाढू शकतो.
केंद्र सरकारची योजना आहे म्हणून राज्यांनी ती थेट नाकारू नये.
शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय आणि संवाद आवश्यक आहे.
त्रिभाषा धोरणात हिंदीची सक्ती नसून कोणतीही भाषा निवडण्याची मुभा आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.