मोठी बातमी : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मुदतवाढ : सुप्रीम कोर्टाकडून आयोगाला नवी डेडलाईन

ZP Election : सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी ही मुदतवाढ मिळाली आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसंदर्भात 21 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यानुसार पहिल्या टप्प्यात 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायती पार निवडणुक पार पडल्यानंतर आयोगाने 29 महापालिकांची निवडणूक जाहीर केली आहे. यासाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान आणि 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.

आयोगाने सुरुवातीच्या टप्प्यात 31 जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते. पण अचानक नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया लांबल्याने महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम लांबला आहे. त्याचा परिणाम आता जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रमावर पडला. 31 जानेवारीपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आयोगाला अवघड बनले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने न्यायालयात अर्ज केला होता.

सगळ्याच जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकांसाठी ही मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली होती. मात्र आता 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी ही मुदतवाढ मिळाली आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसंदर्भात 21 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. आता आयोग 21 तारखेच्या सुनावणीनंतर कार्यक्रम जाहीर करते की त्यापूर्वी 12 जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम जाहीर होणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.