Prakash Ambedkar: देशभरातील विद्यापीठं तसंच शैक्षणिक संस्थांमध्ये होत असलेल्या भेदभावाविरोधात विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (UGC) नव्या गाईडलाईन्स आणल्या आहेत. पण याला समाजातील एका घटकाकडून याला जोरदार विरोध होत आहे. या विरोधामुळं सुप्रीम कोर्टानं या नव्या गाईडलाईन्सला स्थगिती दिली आहे. याचपार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुढे गेलेल्या सुशिक्षित नोकदार वर्गाला एक परखड सवाल केला आहे.
आंबेडकर यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, "जातिवादी गट रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत असताना तुम्ही काय केलं? तुम्ही रस्त्यावर का उतरला नाहीत? तुम्ही काय फक्त बाबासाहेबांच्या संघर्षाचा आणि आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आहात का? तुम्ही कितीही प्रगती केली तरी जातिवादी मानसिकता तुम्हाला तुमच्या जातीच्या चष्म्यातूनच पाहते. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या उदाहरणांचा संदर्भ देत आंबेडकर पुढे म्हणतात, रोहित आणि पायलनंतर तुमची मुलं पुढील बळी ठरावित असं तुम्हाला वाटते का? आजी-आजोबा आणि आई-वडिलांनी रक्ताचे पाणी करून ही चळवळ जिवंत ठेवली, पैसा आणि वेळ दिला म्हणूनच आजची पिढी सुखी आहे. मात्र, ही पिढी आता इतिहासाचा भाग होत असताना नवीन पिढी आणि सुशिक्षित वर्ग चळवळीसाठी काय योगदान देत आहे? असा प्रश्न विचारून आज आपल्या न्याय हक्क अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरला नाही, तर पुढची पिढी माफ करणार नाही, असंही आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शैक्षणिक संस्थांमध्ये होणारा जाती, धर्म, वंश, लिंग आणि दिव्यांगत्वावर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू केले होते. या नियमांचा मुख्य उद्देश एससी, एसटी, ओबीसी आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारच्या जातीय भेदभावाविरोधात सुरक्षित वातावरण देणं हा होता. या नियमांना Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 असं म्हणतात. 13 जानेवारी 2026 रोजी युजीसीनं या नियमांना अधिसूचित केलं होतं. हे नियम मुख्यतः उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी) जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी तसंच समानता व समावेशकता वाढवण्यासाठी आणले गेले आहेत. अशा भेदभावासंदर्भात युजीसीचे 2012 चे जुने नियम आहेत. पण या जुन्या नियमांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नव्हती कारण ते केवळ सल्लागार स्वरूपाचे होते, त्यात कठोर अंमलबजावणी, वेळमर्यादा किंवा जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या.
दरम्यान, भारतातील कॉलेजेस, विद्यापीठांमध्ये SC, ST, OBC विद्यार्थ्यांविरुद्ध जातीय भेदभावाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून UGC च्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 मध्ये 173 विद्यार्थ्यांसोबत जातीय भेदभावाच्या घटना घडल्या आहेत. तर 2023-24 मध्ये याची संख्या 378 वर पोहोचली (118% वाढ). यामध्ये रोहित वेमुला या 26 वर्षीय विद्यार्थ्यानं 2016 मध्ये हैदराबाद विद्यापीठात तर डॉ. पायल तडवी यांनी (वय 26) 2019 मध्ये महाराष्ट्रातील एका मेडिकल कॉलेजमध्ये वरीष्ठांच्या जातीय छळवणुकीमुळं आत्महत्या केली होती. हे दोघेही SC-ST समाजातून येतात. या दोघांच्या जातीय भेदभावातून झालेल्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पालकांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करत अशा घटना थांबावण्यासाठी कठोर नियमावलीची मागणी केली. त्यानुसार, सुप्रीम कोर्टानं 2019 मध्ये UGC ला भेदभाव रोखण्यासाठी अधिक कठोर, अंमलबजावणी योग्य नियम बनवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर 2019 पासून 2025 पर्यंत या नियमावलीचा मसुदा आणि प्रतिक्रियांची प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर नवी नियमावली जन्माला आली. सन 2012 च्या नियमावलीत ओबीसींचा समावेश नव्हता तो सन 2026 च्या नव्या नियमावलीत करण्यात आला. या नव्या नियमांमुसार, समान संधी केंद्र, समानता समिती, 24 तास हेल्पलाइन, तक्रारींसाठी वेळमर्यादा, लोकपाल इत्यादी तरतुदी होत्या. याचा उद्देश होता की, भेदभावापासून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, समान वातावरण मिळावे हा हेतू होता.
युजीसीच्या या नव्या नियमांना सामजातील काही घटकांनी जे जनरल कॅटेगिरीतून येतात त्यातही उत्तर भारतातीलच त्यांनी असा दावा केला की, या नियमांमुळं उलट भेदभाव प्रक्रिया निर्माण होऊ शकते, कारण जातीय स्तरावरील भेदभेवाची व्याख्या फक्त SC/ST/OBC विरुद्ध असल्यानं यामुळं जनरल कॅटेगिरीच्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण मिळणार नाही आणि यासंदर्भातील तक्रारींचा दुरुपयोग होऊ शकतो. यामुळं देशभरात या नियमावलींना विरोध झाला आणि 29 जानेवारी 2026 रोजी सुप्रीम कोर्टाने या नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली. यावेळी कोर्टाने म्हटलं की, हे नियम अस्पष्ट आहेत आणि याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. यानंतर आता या प्रकरणावर मार्चमध्ये सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत युजीसीचे 2012चे जुने नियमच यासंदर्भात लागू राहतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.