Maharashtra ACB, Bribery Cases : भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) सापळा रचून लाचखोर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करून संबंधित प्रशासकीय विभागांनाही या कारवाईची माहिती दिली जाते. मात्र, असे असूनही आतापर्यंतच्या कारवाईतील २१८ संशयित लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर संबंधित विभागांनी निलंबनाची कारवाई केलेली नाही.
या उदासीनतेमुळे लाचखोरीला आळा बसण्याऐवजी संबंधित कर्मचाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळत असल्याचे चित्र आहे. ही बाब सामाजिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या चिंताजनक असून, शासकीय विभागांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
लाचखोरी रोखण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी जनजागृती आणि सामाजिक प्रबोधन केले जाते. मात्र, या प्रयत्नांनंतरही भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. यामागे प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीनता हेही एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे समोर येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी २०१४ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात सापळा कारवाया केल्या. या कारवायांची आकडेवारी तपासली असता एक चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे.
लाचखोर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना अटकही केली जाते. नियमानुसार, अटकेनंतर २४ ते ४८ तासांच्या आत संबंधितांना निलंबित करणे आवश्यक आहे. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संबंधित विभागप्रमुखांकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठवूनही त्यावर निर्णय घेतला जात नसल्याचे समोर आले आहे. काही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण दिले जात असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. निलंबनाची कारवाई रखडलेल्या लाचखोरांमध्ये शिक्षण, नगरविकास आणि महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सापळा कारवाई यशस्वी झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जातात. तसेच, तपासाचा अहवाल संबंधित विभागप्रमुख, घटकप्रमुख आणि आयुक्तांकडे पाठविला जातो. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे हे प्रस्ताव पुढील कारवाईविना प्रलंबित राहत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्हे दाखल होऊनही संबंधित कर्मचारी कोणतीही कारवाई न होता शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, तब्बल २१८ लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अद्याप निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. ही बाब आश्चर्य व्यक्त करणारी आहे.
निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असलेले विभागनिहाय लाचखोर :
नगरविकास विभाग (महापालिका, नगरपालिका, सिडको) : ४४
गृह विभाग (पोलीस, कारागृह, उत्पादन शुल्क) : ३०
महसूल व भूमी अभिलेख विभाग : २७
याशिवाय कृषी, आरोग्य, परिवहन, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त आणि सहकार विभागांतील लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही या यादीत समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.