Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा तोंडावर, नाशिक महापालिकेला उच्च न्यायालयाने फटकारलं! गोदावरी प्रदूषणावर संतप्त सवाल

Nashik Kumbh Mela, Godavari River Pollution : नंदिनी ही गोदावरीची उपनदी आहे. ती शेवटी गोदावरीत जाऊन मिळते. मग नंदिनी नदीत विषारी सांडपाणी सोडले जात असेल, तर ते पुढे गोदावरी नदीत मिसळताना चमत्कार होऊन पाणी शुद्ध होणार आहे का? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक मनपाला केला.

नंदिनी नदीतून गोदावरीत जाणारे पाणी अत्यंत घातक असून ते कोणत्याही चमत्काराने स्वच्छ होणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे खडे बोल न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नाशिक महापालिकेला सुनावले.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भात दाखल अवमान याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. पिण्याच्या पाण्यातील सुरक्षित मर्यादेपेक्षा क्रोमियमचे प्रमाण तब्बल एक हजार पट अधिक आढळल्याने न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. नंदिनी नदीत सोडलेले प्रदूषित पाणी अखेर गोदावरीतच मिसळते, मग तेथे कोणता चमत्कार होऊन पाणी स्वच्छ होणार, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

मुख्य सचिवांच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार, नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांनी दावा केला होता की, "घातक क्रोमियम व सांडपाणी हे थेट गोदावरीच्या मुख्य पात्रात सोडले जात नसून, ते गोदावरीची उपनदी असलेल्या नंदिनी (नासर्डी) नदीत सोडले जाते". ५ नोव्हेंबर रोजी नाशिक मनपाच्या वकिलांनी हाच युक्तिवाद न्यायालयात मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संतप्त होऊन न्यायमूर्ती कमल खाता व न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने कडक शब्दांत फटकारले. "नंदिनी नदी शेवटी गोदावरीलाच जाऊन मिळते, मग नंदिनीतून गोदावरीत पाणी जाताना तिथे काय चमत्कार घडणार आहे का आणि ते पाणी आपोआप स्वच्छ होणार आहे का?" असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला.

अंबड आणि दत्तनगर परिसरातील भूजलात मिसळलेल्या क्रोमियमयुक्त घातक पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर झालेले भयंकर दुष्परिणाम दर्शवणारी छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केली होती. न्यायमूर्तींनी ती सर्व छायाचित्रे स्वतः राज्य सरकारच्या वकिलांच्या हातात देत सुनावले की, "या चित्रांचा आणि परिस्थितीच्या गांभीर्याचा अर्थ नीट समजून घ्या. लाखो नागरिक व आगामी कुंभमेळ्यातील भाविकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाचा आक्रमक पवित्रा पाहून राज्य सरकारच्या वकिलांनी मुख्य सचिवांकडून पुन्हा सविस्तर सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत जबाबदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, याचे ठोस प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.

प्रदूषणाच्या प्रश्नावर बैठका आणि इतिवृत्तांचा फार्स नको, गेल्या १२ वर्षांत न्यायालयीन आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही, याचे स्पष्ट उत्तर द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावलं. मुख्य सचिवांना चार ओळींचे स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

सरकारी वकिलांनी मुख्य सचिवांकडून पुन्हा सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने ही अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवून दिली आहे.