नाशिक : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) नाशिकला एक दिवसाच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्या या एका दिवसाच्या दौऱ्यातच त्यांनी भाजप (BJP) नेत्यांचा `करेक्ट` कार्यक्रम केला. महापालिकेतील (NMC) स्थायी समितीशी संबंधीत कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले. अजित पवारांच्या कामाच्या गती सारखीच ही चौकशी देखील गतीमान झाल्याने भाजप नेत्यांची झोप उडाली (BJP leaders fall asleep) आहे.
भूसंपादन प्रकरणी नगरविकास संचालकांच्या सूचनेनुसार आज नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी ‘त्या‘ वादग्रस्त ९१ फाईली ताब्यात घेतल्या. दोन वर्षात इतर विभागाचा निधी भूसंपादनासाठी कसा वळविला गेला, याविषयी महापालिकेत वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थाला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान, याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी चौकशी शासन करत असून, माझा विषय फक्त कारवाईपुरता आहे असे स्पष्ट करीत, कानावर हात ठेवले.
महापालिकेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे झालेल्या ८०० कोटींच्या भूसंपादनाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अहवाल मागितल्यानुसार, नगरविकास विभागाकडून चौकशी सुरु झाली आहे. शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमून जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राधान्यांच्या प्रलंबित प्रस्तावाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया तशाच ठेवल्यामुळे २०१७ चा विकास आराखड्यात अनेक आरक्षण रद्द झाली. दरम्यान प्रतिबंध केलेला असतांनाही ४४ कोटीच्या भूसंपादन प्रकरण पाठविल्याप्रकरणी उप लेखापालाला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
न्यायालयीन आदेशाचा अवमान
भूसंपादनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरु असलेले प्रस्ताव प्राधान्यक्रमाने घेणे अपेक्षित असूनही असे प्रस्ताव डावलून इतर प्रस्ताव खासगी वाटाघाटीद्वारे रोखीने मोबदला दिला गेला तसेचकाही प्रकरणात न्यायालयाने २०१७ ला मोबदला देण्याचे आदेशित केले आहे. महापालिकेने संपादनासाठी आर्थिक तरतूद असल्याचेही प्रतिज्ञापत्र दिले होते. प्राधान्य क्रमावरील तसेच अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावात मोबदला न दिला गेल्याने विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीतील इत्तिवृत्ताचा आधार घेत रक्कम वाटप केली गेली. तर काही प्रकरणात खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन मालकांना कुठल्याही प्रकारची भूसंपादन प्रक्रिया कार्यान्वीत नसतांना मोबदला दिला गेल्याचा संशय आहे. चौकशीअंती हे स्पष्ट होईल.
भूसंपादन चौकशीचा विषय शासनाकडून सुरु आहे. नगरविकास विभागाकडून ही प्रक्रिया सुरु आहे. यात, माझा संबंध फक्त कारवायापुरता आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, सुरु असलेल्या या प्रक्रियेत संबंध नाही.
- रमेश पवार, महापालिका आयुक्त, नाशिक
--
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
