Madhi Yatra controversy : 'मढीत ‘मुस्लिम विरोधी’ ठराव, कोर्टानं दिलाय मोठा निर्णय'; पण पुन्हा मुद्दा तापायचं कारण काय? जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेणार?

Pathardi Kanifnath Yatra news : पाथर्डी मधील प्रसिद्ध कानिफनाथ यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकने न लावून देण्याच्या ठरावाचा मुद्दा पुन्हा तापवला जातोय. गेल्या वर्षी झालेल्या या ठरावाविरोधात मुस्लिम व्यावसायिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या ठरावाला स्थगिती दिली असल्याचा दावा, मुस्लिम व्यावसायिकांनी केला आहे.

पण हा मुद्दा यंदाच्या यात्रेच्या तोंडावर पुन्हा तापवला जातोय. यावर फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी मुस्लिम व्यावसायिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे लावून धरली आहे. यासाठी औरंगाबा खंडपीठाने ठरावाला दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाची प्रत देखील दिली आहे. जिल्हा प्रशासन यावर आता काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागलं आहे.

भटक्यांची पंढरी म्हणून ओळख असलेली श्री क्षेत्र मढी इथं कानिफनाथ यात्रा रंगपंचमीला भरते. ही राज्यातील एक प्रमुख धार्मिक यात्रा मानली जाते. राज्यासह देशभरातून हजारो भाविक या यात्रेसाठी मढीत दाखल होतात. मात्र, गेल्या वर्षी मढी ग्रामपंचायतीने मुस्लिम (Muslim) समाजातील व्यावसायिकांना यात्रेत व्यवसाय करण्यास विरोध दर्शवणारा ठराव घेतला होता.

या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला अन् हे प्रकरण न्यायालयात (Court) गेले. औरंगाबाद खंडपीठाने या ठरावाला स्थगिती दिली असली, तरी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. असे असतानाच यंदाही मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाने लावू न देण्याची भूमिका माजी सरपंच संजय मरकड यांनी पुन्हा स्पष्ट केल्याने वादंग निर्माण झाला आहे.

गेल्यावर्षी मुस्लिम व्यापाऱ्यांना विरोध करणारा ठराव 327 मतांनी हा संमत झाला होता. हा ठराव रद्द करण्यासाठी पुन्हा ग्रामसभा घेऊन नवा ठराव करणं गरजेच आहे, असं प्रशासनाकडून सांगितलं जात आहे. परंतु ग्रामपंचायतीमधील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्याने पुन्हा ग्रामसभा होऊन नवा ठराव होणे शक्य नाही. ठरावाचा मुद्दा पु्न्हा तापवला जात असल्याने मढी यात्रेत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, मुस्लिम व्यावसायिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेत, अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधत ठरावाला स्थगिती असताना, तोच मुद्दा तापणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईची मागणी केली. तसंच औरंगाबाद खंडपीठाच्या स्थगितीच्या निर्णयाची प्रत मढी ग्रामपंचायतीला देऊन देखील, त्यावर नकार देत असल्याची भूमिका घेऊन, हा वाद अधिक चिघळवला जात असल्याकडे लक्ष वेधले.

ग्रामंपचायतींमध्ये प्रशासन राज सुरू आहे. तिथं नवीन प्रशासक नियुक्त होत आहे. यातच, देवस्थान समितीच्या नव्या अध्यक्षांकडून मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा मुस्लिम बांधवांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मुस्लिमांना बंदीचा पुनरूच्चार

'ठराव झाल्याप्रमाणेच मढी ग्रामपंचायतीच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही मुस्लिम व्यावसायिकाला यात्रेत दुकान लावता येणार नाही. त्यांना बंदी असेल मुस्लिमांकडून यात्रेचं पवित्र पाळलं जात नाही. पशुहत्या करतात, स्नान करत नाही, मांसाहार करत पवित्र प्रसाद विकतात. मुस्लिम महिला कुंकू लावत नाही. पण इथं विकतात. त्यामुळे बंदी असणार आहे,' असे माजी सरपंच संजय मरकड यांनी म्हटलं आहे.

जातीवाद लावून देण्याचा धंदा

खासदार नीलेश लंके म्हटले, काही राजकीय लोकांना काहीच भांडवल राहिलेलं नाही. जातीवाद लावून द्यायचा, राजकीय पोळी भाजवायची. हा धंदा आहे राजकारण्यांचा. दहा वर्षापूर्वी सर्व गुण्यागोविंदाने सुरू होतं. मग आता असं काय झालं..! राजकारणाच्या स्वार्थापोटी तुमच्या-आमच्या गरिबांच्या पोरांना पेटवून द्यायचं, अन् मजा बघायची, हा जाणिवपूर्वक धंदा चालू आहे."