Nagar News : नगर जिल्ह्याच्या धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या आदेशावर भाजप महायुती सत्तेतील राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे (अजित पवार गट) चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. ‘जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे,’ अशी माहिती आमदार काळे यांनी दिली. (Contempt of High Court if water is released to Jayakwadi : Ashutosh Kale)
यासंदर्भातील याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद सुनील शिंदे यांनी वकील विद्यासागर शिंदे आणि वकील गणेश गाडे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे. आमदार काळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आमदार आशुतोष काळे म्हणाले की, ‘जायकवाडीला ३० ऑक्टोबरला पाणी सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु जलसंपदा विभागाने या आदेशापूर्वी जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील पाण्याची कमतरता आहे की नाही, याची खात्री केली नाही. तशी कोणतीही नोंद नाही. आदेशातही नोंद नाही. तरीही आदेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जायकवाडी धरणात ५७.२५ टक्के पाणीसाठा झालेला आहे, त्यामुळे पाण्याची कमतरता कोठेच जाणवत नाही आणि कागदोपत्रीही नोंद नाही.
जोपर्यंत पाण्याची कमतरता तयार होणार नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडता येणार नाही. ही कुठलीही गोष्ट न पाळता पाणी सोडण्याचा निर्णय करून उच्च न्यायालयाच्या २३ सप्टेंबर २०१६ च्या निकालाचा अवमान होईल. त्यानंतरही जायकवाडीला पाणी सोडण्यात आल्यास न्यायालयात सर्वांवरच अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा आमदार काळे यांनी दिला.
समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे अन्यायकारक पद्धतीने जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येत असताना काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी २०१३ मध्ये १७३/२०१३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालात गरज असेल, तरच जायकवाडीला पाणी सोडावे. विशेषतः दुष्काळी परिस्थिती असेल आणि पर्यायी व्यवस्था नसेल तरच पाणी सोडण्यात यावे, असे म्हटले होते.
पाणी नियोजनाबाबत सिंचन, औद्योगीकरण, नागरीकरण, शेती या सर्वांचे नियोजन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु सरकारने उच्च न्यायालयाचे आदेश मागील सात वर्षांत पाळले नाहीत. म्हणूनच सरकारने यापूर्वीच उच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान केल्याचा आरोप आमदार काळे यांनी केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानासुद्धा राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबरला पुन्हा जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे याचिकादार काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी राज्य सरकार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केल्याचे आमदार काळे यांनी सांगितले.
यासंदर्भातील नोटीसच्या प्रती संबंधितांना पाठविलेल्या असून, दोन दिवस सुटी आली आहे. तसेच, याबाबत जलसंपदा विभाग अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनाही प्रत पाठविल्याची माहिती आमदार काळे यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेसाठी ॲड. विद्यासागर शिंदे व ॲड. गणेश गाडे, संचालक सुधाकर रोहम, साई तपोभूमीचे सचिव धरमशेठ बागरेचा, सुनील शिलेदार, मंदार पहाडे, सुनील बोरा आदी हजर होते.
पाणी नसते, तर समजून घेतले असते
जायकवाडीला खरोखरच पाणी कमी असते, तर बोललो नसतो. पण, पाणी असतानाही का सोडावे. आमच्याकडे जे पाणी आहे, त्याचे योग्य नियोजन झाल्यास आम्हाला वर्षभर पाणी मिळेल. याबाबत अजूनही विचार न झाल्यास जायकवाडीला पाणी सोडल्यास, पुन्हा एकदा न्यायालयाचा अवमानप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामास सर्व संबंधितांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.