Maharashtra Water Crisis : 'देशात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात', तरीही पाणी समस्या का? गिरीश महाजनांसमोरच केंद्रीय जलशक्तिमंत्र्यांचा सवाल

CR Patil questions Maharashtra water crisis : देशभरात सरासरी साडेसहा हजार धरणे आहेत, यात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, असे असतानाही महाराष्ट्राला पाण्याची समस्या का भेडसावतेय? असा सवाल केंद्रीय जलशक्तिमंत्री सी. आर. पाटील यांनी उपस्थितीत केला. विशेष म्हणजे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोरच त्यांनी हा प्रश्न उपस्थितीत केला.

धुळे येथे माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या द्वितीय पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित सोहळ्यात मंत्री सी. आर. पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सध्याची दुष्काळाची स्थिती, धरणे, उपसा सिंचन योजना, जलसंधारण आणि पाण्याचा पुनर्वापर अशा विविध विषयांवर भाष्य केलं. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, पालकमंत्री जयकुमार रावल, माजी आमदार कुणाल पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी, महाराष्ट्रात जलजीवन मिशनअंतर्गत गुणवत्तापूर्ण व वेळेत कामे होत नसतील, तर संबंधित ठेकेदारांना कोणतीही दयामाया न दाखविता 'ब्लॅकलिस्ट' करावे, अशी परखड सूचनाही मंत्री पाटील यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना उद्देशून केली.

जलजीवन मिशन अभियानांतर्गत आतापर्यंत एकुण १७ हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या चौकशींतर्गत आतापर्यंत राजस्थानमधील एक मंत्री व एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यासह चारशे जणांना जेलमध्ये पाठविले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात निष्काळजी आणि कुणाचेही सगेसोयरे ठेकेदार असले, तरीही त्यांच्यावर जलसंपदामंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाईसाठी पुढे यावे. राज्य सरकारने ॲक्शन मोड मध्ये यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

लोकसहभागातून पाण्याचे स्रोत टिकवून ठेवणे आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा महत्त्वाचा आहे, यावरही मंत्री पाटील यांनी भाषणातून भर दिला. देशात सर्वत्र ‘रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर’ उभारण्यासाठी राज्य सरकारे व नागरिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. ही एक जनचळवळ झाली, तरच भविष्यात पाण्याच्या संकटाला यशस्वीपणे तोंड देता येईल असे आवाहन त्यांनी केले.

महाराष्ट्रात पाण्याचा कुठलाही प्रकल्प रखडला असल्यास, त्याविषयी जलशक्ती मंत्रालयाकडे, महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रार करावी. त्यावर तातडीने निराकरण केले जाईल, अशी ग्वाही जलशक्तिमंत्री पाटील यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील अनेक पाणीयोजनांसाठी भरीव निधी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. यापुढेही केंद्राकडून हवा तेवढा निधी दिला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिलं. जळगाव जिल्ह्यातील पाडळदे धरण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘नार-पार’ योजनेसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून आतापर्यंत ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. ‘नार-पार’ योजना लवकर मंजूर करण्यावर विशेष भर दिला जात असल्याचं ते म्हणाले.

महाराष्ट्राने लवकर जलवाहिनी टाकावी

नर्मदा योजनेंतर्गत काही समस्यांच्या निराकरणासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नर्मदेतून हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. मात्र, हे पाणी नेण्याची व्यवस्था सध्या महाराष्ट्राकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे गुजरातमधील उकई धरणातून ‘सरप्लस’ पाणी जलवाहिनेद्वारे महाराष्ट्राला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करावे, अशी अपेक्षा जलशक्तिमंत्री पाटील यांनी व्यक्त केली.