ओबीसी आरक्षण; धुळ्याचे महापौर प्रदीप कर्पे यांचा राजीनामा!

धुळे : येथील भाजपचे (BJP) महापौर प्रदीप कर्पे (Pradip karpe) यांनी सोमवारी महापौरपदाचा (Mayor) राजीनामा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाचा व कायद्याचा आदर राखून उर्वरित कालावधीसाठीचा महापौरपदाचा आपण राजीनामा देत असल्याचे श्री. कर्पे यांनी राजीनामापत्रात म्हटले आहे. (BJP Mayor Pradip karpe resigned on OBC issue)

महापालिका आयुक्त व नगरसचिवांकडे त्यांनी राजीनामापत्र सादर केले. त्यांची आठ महिन्यांपूर्वी या पदावर निवड झाली होती.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, आज न्यायालयाकडून यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर श्री. कर्पे यांनी पूर्वसंध्येलाच राजीनामा दिला. धुळ्याच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ट्रीपल टेस्टचे पालन केले नाही, असे म्हणत गणेश जगन्नाथ निकम यांनी महापौरपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी अंतिम निर्णयाची शक्यता आहे. या निकालाच्या अनुषंगाने श्री. कर्पे यांनी राजीनामा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर या प्रकरणात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण निश्चित करताना भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३४० अन्वये प्रयोगसिद्ध माहिती उपलब्ध झाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देणे योग्य नाही अद्ययावत प्रयोगसिद्ध माहिती असल्याशिवाय आरक्षण देणे न्यायोचित नाही व असे झाल्यास, त्यास आव्हान देण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२१ या न्यायनिवाड्याने धुळे जिल्हा परिषदेत नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी दिलेले आरक्षण रद्द केले.

सांख्यिकीय माहिती असल्याशिवाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी दिलेले आरक्षण चुकीचे आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देताना सांख्यिकीय माहितीच्या आधारेच आरक्षण देणे योग्य आहे. मात्र, सांख्यिकीय माहिती नसताना अशाप्रकारचे नागरिकांचा मागास प्रवर्गाला आरक्षण दिले, तर ते आरक्षण हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राज्य सरकारने अद्ययावत माहितीच्या आधारे राजकीय आरक्षण देणे अपेक्षित होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यात दिलेल्या निकषांचे पालन करणे गरजेचे होते.

मात्र, या निकालाचे पालन करता व कुठल्याही प्रकारची सांख्यिकीय माहिती नागरिकांचा मागास प्रवर्गाबाबत न घेता, राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२१ ला धुळे महापौरपदास नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून महापौरपदाची निवडणूक घेतली, असे म्हणत या प्रक्रियेला श्री. निकम यांनी आव्हान दिले आहे.

---