Maharashtra women self help groups : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील महिला बचत गट आर्थिक संकटात सापडले असून, त्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
दुष्काळग्रस्त महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून दिवाळीपूर्वी ‘भाऊबिजेची ओवाळणी’ द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना महिला आघाडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात महिला आघाडीच्या सुनीता वानखडे यांनी तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांच्याकडे निवेदन दिले.
ग्रामीण महिलांनी कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लागावा, मुलांचे शिक्षण करता यावे आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, या उद्देशाने बचत गट स्थापन केले. नियमित बचतीसोबत बँकांकडून (Banking) कर्ज घेऊन अनेक महिलांनी पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, घरगुती उद्योग तसेच विविध छोटे व्यवसाय सुरू केले.
मात्र, दुष्काळामुळे या व्यवसायांवरही परिणाम झाला आहे. शेतीचे (Farmer) उत्पन्न घटले, शेतमजुरीच्या संधी कमी झाल्या आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील व्यवहार मंदावल्याने बचत गटांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्याचे आव्हान महिलांसमोर उभे राहिले आहे.
लाडक्या बहिणींना वाऱ्यावर सोडणार नाही, हा विश्वास ग्रामीण महिलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर ठेवला आहे, असे सुनीता वानखडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. दुष्काळामुळे महिला बचत गट आर्थिक संकटात सापडले असून, या गटांकडे केवळ बचतीचे माध्यम म्हणून न पाहता ग्रामीण कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया आणि घरगुती उद्योगांमधून महिलांनी आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रयत्न केला. मात्र, दुष्काळामुळे या उपक्रमांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने कर्जफेड करणे कठीण होत असल्याचा दावा महिला आघाडीने केला आहे. बचत गट वाचला तर महिला वाचेल, महिला वाचली तर कुटुंब आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही सावरू शकेल, अशी भूमिका सुनीता वानखडे यांनी मांडली.
दुष्काळग्रस्त आणि पात्र महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. कर्जमाफी शक्य नसल्यास किमान 12 ते 24 महिन्यांसाठी कर्जहप्त्यांची वसुली स्थगित करावी, व्याजात सवलत द्यावी आणि कर्जाची पुनर्रचना करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच, महिलांना नव्याने उपजीविकेचे साधन उभे करता यावे यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. आता दुष्काळग्रस्त ग्रामीण महिलांच्या या मागणीवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि महिला बचत गटांना कर्जमाफी अथवा कर्जसवलतीबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.