Maharashtra education department controversy : राज्यातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय पातळीवर मोठ्याप्रमाणात गोंधळ आहे. खडू ते शिक्षक आणि प्रशासकीय फाईल्स ते कामकाजाच्या नियोजनापर्यंत गोंधळ दिसतो आहे. याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांच्या गुणवतेवर पडतो. शिक्षण विभागातील याच अंधाधुंधवर, गोंधळावर आणि विस्कळीत प्रशासकीय कामकाजाविरोधात आमदार सत्यजीत तांबे चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
शिक्षण आयुक्त यांना पत्र देत, ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करताना, आमदार तांबेंनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. महायुती सरकारमधील एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे हे शिक्षण विभागाचा कारभार पाहतात. आमदार तांबे यांनी शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय पातळीवर हल्ला चढवला असला, तरी एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांच्या कारभाराकडे अप्रत्यक्षपणे बोट जात आहे. यामुळे सत्यजीत तांबे यांनी घोषणा करताच, आंदोलनाची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामध्ये सुरू असलेल्या अंधाधुंध, गोंधळ आणि प्रशासकीय कामकाजाविरोधात आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्याचं नमूद करत तात्काळ ठोस उपाययोजना न झाल्यास 25 मे रोजीपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
नाशिक (Nashik) पदवीधर मतदार संघातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून संपूर्ण यंत्रणा दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे. एसीआयटी चौकशीच्या नावाखाली लहानसहान कामेही प्रलंबित ठेवली जात असून प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
याशिवाय शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न हे आर्थिक नसून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असतानाही वारंवार अर्थसंकल्पाचे कारण पुढे केले जात असल्याबद्दल आमदार तांबे यांनी नाराजी व्यक्त करत शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, बीएलओसारख्या विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात आहे. यामुळे त्यांच्या अध्यापनाच्या मुख्य कार्यावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापेक्षा अहवाल, लेखापरीक्षण आणि पूरक कामांवर अधिक भर दिला जात असल्याची बाबही चिंताजनक असल्याचे आमदार तांबे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आमदार तांबे यांनी मुख्य शिक्षण आयुक्तांकडे तात्काळ अंतर्गत बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पुणे इथं मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व दीर्घकालीन निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
या सर्व शैक्षणिक विषयांवर ठोस निर्णय न झाल्यास 25 मे रोजीपासून मुख्य शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि प्रश्न निकाली निघेपर्यंत ते सुरूच राहील, असा इशारा देखील आमदार तांबे यांनी दिला आहे.
सत्यजीत तांबेंसाठी आंदोलन हे नवीन नाही, वयाच्या 18 वर्षापासून विविध चळवळींत सक्रिय सहभाग ठेवत, त्यांनी वारंवार शिक्षणाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात आवाज उठवला आहे. जुनी पेन्शन योजना असो, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळून देणे असो, यांसह विविध प्रश्नांचा शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. अधिवेशनात देखील शैक्षणिक प्रश्नांवर आमदार तांबे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन वेळोवेळी प्रश्न सोडवले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.