Farmers Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देत शेतकऱ्यांनी काढली 100 ट्रॅक्टरची रॅली

Ahmednagar News : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाने नेवासे ते श्रीरामपूर ट्रॅक्टर ट्रॉली रॅली काढली. शंभरहून अधिक ट्रॅक्टर यात सहभागी झाले होते. ही रॅली नेवासेहून श्रीरामपूर येथे दुपारी अडीचच्या सुमारास दाखल झाली. यावेळी बाजार समिती जवळ रॅली अडविल्याने पोलिसांबरोबर बाचाबाची झाली.

दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा तसेच हमीभावाचा कायदा करून स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी ही रॅली काढण्यात आली होती. नेवासे येथील संत ज्ञानेश्वर मंदिरापासून रॅलीला प्रारंभ झाला. त्यानंतर रॅली श्रीरामपूरच्या दिशेने निघाली. रॅलीचे ठिकठिकाणी उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आले. श्रीरामपूर शहरात दुपारी अडीचच्या सुमारास रॅली दाखल झाली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दरम्यान, श्रीरामपूर बाजार समितीसमोर रॅली बॅरिकेट लावून अडविण्यात आली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे, जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप व प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष अभिजीत पोटे यांची पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांच्याबरोबर बाचाबाची झाली. पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी भाषा वापरल्याचा आरोप औताडे यांनी केला.

शेतकरी आंदोलकांनी फक्त 20 ट्रॅक्टर शहरात न्यावेत, अशी विनंती केली. परंतु, आंदोलकांनी सर्व सुमारे शंभरहून अधिक ट्रॅक्टर शहरात नेणारच, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर पोलिसांनी समंजस्याची भूमिका घेतल्याने आंदोलकांनी पुढे वाटचाल केली. महात्मा गांधी पुतळ्याला पुष्पाहर, हातात कांद्याची माळ व पायावर दूध ओतून केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध करून सरकार विरोधी घोषणा देण्यात आल्या.

त्यानंतर आंदोलकांनी रॅलीने जाऊन प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेतले. संध्याकाळी पाच वाजता ही रॅली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसमोर रॅलीचे सभेत रूपांतर झाले. याप्रसंगी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा घोषणा देऊन निषेध करण्यात आला. यानंतर प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना निवेदन देण्यात आले.

अशा आहेत मागण्या

कीटकनाशके, बियाणे, ट्रॅक्टर, कृषी औजारे यावरील जीएसटी रद्द करावा, 'मनरेगा'चा 80 टक्के निधी कृषी कामांशी जोडावा, सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करावी, कृषी उत्पादनांवरील निर्यात बंदी उठवावी, शेतकऱ्याला पीक विमा कंपनी निवडण्याचा पर्याय द्यावा, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून साखर काढावी, दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट काढून टाकावी, बंद पडलेले ऊस कारखाने सुरू करावेत, अफूची शेती करण्यासाठी परवाना द्यावा, संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, जीएम बियाणांचा वापरावर लादलेले निर्बंध उठवावे, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करावा, कृषी यंत्रांना किमान किंमत लागू करावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.

(Edited By-Ganesh Thombare)