Ahmednagar Political News : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा, या मागणीसाठी राज्यभर धनगर समाजाच्या वतीने आंदोलन सुरू होते. याचवेळी नगर जिल्ह्यातील पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जन्मस्थळी चौंडी येथे २१ दिवसांपासून यशवंत सेनेच्या वतीने आमरण उपोषण सुरू होते. मात्र, सरकारसोबतची बैठक पार पडल्यानंतरही आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवले होते.
तसेच उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालल्याने सरकारवरचा दबावदेखील वाढत चालला होता. या धनगर समाजाच्या आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन सरकारच्या चौंडीत दाखल झाले होते. अखेर त्यांच्या शिष्टाईला मोठं यश आले असून, २१ व्या दिवशी हे उपोषण मागे घेतले आहे.
मराठा समाजातील सरसकट लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जालना येथे मनोज जरांगेंनी आंदोलन केले होते. यानंतर ओबीसी समाजाने त्यास विरोध करत राज्यभर आंदोलनातून रान पेटवले होते. तसेच अनेक वर्षांची मागणी प्रलंबित असल्याने धनगर समाजानेही उपोषणाचे शस्त्र उपसून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चौंडीत तीन आठवड्यांपासून धनगर समाजातील कार्यकर्त्यांनी उपोषण सुरू केले होते.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांची सरकारच्या वतीने तत्काळ दखल घेतली. मात्र, ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत होते. यातूनच दोन्ही समाजांच्या आंदोलनांना काही मंत्र्यांनी भेटी दिल्या होत्या. मंत्री गिरीश महाजनांनी (Girish Mahajan) चौंडीतील आंदोलनाला वारंवार भेटी दिल्या आहेत. त्यांनी रुग्णालयात जाऊन उपोषणकर्त्यांची भेटही घेतल्या आहेत. मात्र, मार्ग निघत नसल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे.
दिवसेंदिवस येथील उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती. धनगर एस.टी. आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार विविध पातळीवर प्रयत्न करत होते. 'समाजाने उपोषण आंदोलन मागे घेत सरकारला वेळ द्यावा. ठरलेल्या वेळेत सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत योग्य तो निर्णय घेईल,' असा निरोपही मंत्री महाजन हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावतीने घेऊन आले होते. पण २१ व्या दिवशी मंत्री गिरीश महाजनांच्या शिष्टाईला यश आले.
धनगर समाजाच्यावतीने सुरु असलेलं चौंडीत उपोषण मागे घेण्यात यश आल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, २१ सप्टेंबरला धनगर समाजाच्या प्रतिनिधी तसेच यशवंत सेनेच्या पदाधिकार्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत सरकारने या प्रतिनिधींना तुमची मागणी न्याय्य आहे. पण काही गोष्टी न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच सरकारदेखील धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत अनुकूल आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येईल असं या बैठकीत सांगण्यात आले होते. त्यावर सरकार कार्यवाही करत आहे.
महाजन धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार हे सकारात्मक आहे. आंदोलनकर्त्यांनी ५० दिवसांच्या आत या आरक्षणाच्या बाबतीतल्या तांत्रिक गोष्टी मार्गी लावाव्यात अशी मागणी केली होती. पण आता धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार गंभीर आहे. सरकार ५० दिवसांच्या आत सरकार धनगर समाजातील तांत्रिक अडचणी दूर करणार असून आरक्षणाबाबत आवश्यक ती सर्व माहिती गोळा करेल असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.