Nagar: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय हाचलाचींना वेग आला आहे.इच्छुक देखील कामाला लागले आहेत. 'होऊ दे खर्च'चा नारा इच्छुकांकडून देण्यात आला आहे. उमेदवारी मिळाली की खर्चाला मागे पुढे पाहणार नसल्याचा दावा, इच्छुक खासगीत आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगत आहेत. पण, निवडणुकीत किती खर्च करायचे हे निवडणूक आयोगाने निश्चित केले आहे. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून स्वतंत्र भरारी पथके सज्ज करण्यात आली आहे. त्यामुळे खर्चात लपवाछपवी केल्यास ते उमेदवारांना अंगलट येण्याची शक्यता आहे.(Lok Sabha Election 2024)
लोकसभा निवडणुकीची केव्हाही आचारसंहिता लागू शकते. देशभरातील सर्वच यंत्रणा सध्या इलेक्शन मूडमध्ये आहे. यात प्रशासन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारीत गुंतले आहे. मतदारयादी अद्यावत करण्यापासून ते मतदान केंद्रापर्यंतची सर्व रचना निश्चित करणे, अधिकारी, कर्मचारी यांना नियुक्त करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, मतदान यंत्र हातळण्याचे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. निवडणुकीचे (Election) बहुतांशी कामकाज हे डिजिटल झालेले आहे. प्रशासनाकडून एवढी जय्यत तयारी सुरू असली, तरी कुठे तरी संघर्ष होतोच.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
उमेदवार (Candidate) आणि प्रशासनाचा संघर्ष होतो तो उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या खर्च सादर करण्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाचे भरारी पथकाद्वारे स्वतंत्र रेकॉर्डिंग होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना निवडणुकीच्या खर्चात लपवाछपवी करणे अवघड होणार आहे. लोकसभेसाठी ९५ लाख आणि विधानसभा ४० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या निवडणुकीतील खर्चाचे स्वतंत्र ऑडिट करणारी यंत्रणा तयार केली आहे. या पथकांकडून सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण होणार आहे.
आयोगाने खर्चासाठी दिलेल्या दरानुसार सभेच्या ठिकाणी साहित्य आहे का, याची तपासणी या पथकाद्वारे होणार आहे. उमेदवाराने सभेचा खर्च सादर केल्यानंतर पथक त्याची तपासणी करून त्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे. सभेचे व्यासपीठ, सभा मंडप, खुर्ची, सभा स्थळावरील इतर मुलभूत सुविधा, वाहनांची व्यवस्था अशा सर्व रेकाॅर्डिंग भरारी पथकाद्वारे होणार आहे. निवडणूक आयोगाची ही भरारी पथके उमेदवाराची डोकेदुखी वाढवणार आहे.
उमेदवाराविषयी काही तक्रार आल्यास त्यासंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीला तथ्य वाटल्यास उमेदवाराला नोटीस देण्यात येईल. या नोटिशीवर उमेदवाराला 48 तासांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. उमेदवाराने नोटिशीला उत्तर न दिल्यास त्यांना नोटिशीमधील मजकूर मान्य आहे, असे गृहीत धरले जाईल. यानंतर जिल्हास्तरीय समिती ही निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कारवाई करेल. उमेदवाराला जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास ते राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय समितीकडे अपील करता येणार आहे.
(Edited By Roshan More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.