Malegaon Politics: महापालिका आयुक्त विरोधात थेट एसीबी कडे धाव, कचऱ्यावरून राजकारण तापले

Malegaon Politics: मालेगाव महापालिका आणि निविदांचा घोटाळा हे एक वादाचे समीकरण बनले आहे. यापूर्वी देखील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीमुळे निविदा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा महापालिके विरोधात राजकारण तापेल आहे.

मालेगाव शहरातील अस्वच्छता आणि कचऱ्याचे ढीग याची आता नागरिकांना ही सवय झाल्यासारखे चित्र आहे. मात्र आता या कचऱ्यातून भ्रष्टाचार आणि राजकारणाची दुर्गंधी येऊ लागली आहे. या विरोधात काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन केले होते.

आता मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीतर्फे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या निविदा महापालिकेने काढल्या होत्या. महापालिकेने या कामाचे कंत्राट देताना गैरव्यवहार केल्याची तक्रार आहे.

यापूर्वी ज्या संस्थेला कंत्राट देण्यात आले होते, त्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. तरीही पुन्हा त्याच संस्थेला काम देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याविरोधात नागरिक आता रस्त्यावर उतरले होते.

या संदर्भात महापालिकेने नवीन निविदा प्रक्रिया राबविली. ही प्रक्रिया राबविताना त्यामध्ये अनियमितता झाल्याचे सप्रमाण सिद्ध करण्यात आले आहे. ही निविदा मंजूर करताना त्याचे काम वादग्रस्त आणि तक्रारी असलेल्या वॉटर ग्रेस एंटरप्राइजेस या कंपनीला देण्यात आले आहे.

या कामासाठी कोणार्क एंटरप्राइजेस, ए. जी. एन्व्हायरमेंट इन्फ्रा प्रोजेक्ट आणि मेसर्स आर. बी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. या तिन्ही कंपन्यांच्या निविदा ग्राह्य धरून प्रक्रिया राबविण्यात आली.

प्रत्यक्षात मात्र मेसर्स आर. बी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या मुंबईच्या संस्थेला नाशिक महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याने त्यांची निविदा ग्राह्य धरणे चुकीचे आहे. त्यात नियमांची पायमल्ली झाली.

यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. त्याची चौकशी करण्यासाठी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचे पदाधिकारी निखिल पवार आणि देवा पाटील यांनी वालावलकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची माहिती देखील दिली.

मालेगाव महापालिकेत भुयारी गटार योजनेच्या आणि कचरा उचलण्याच्या कामाबाबत राजकीय पक्षांनी देखील तक्रारी केल्या होत्या. या संदर्भात माजी आमदार आसिफ शेख यांनी आंदोलन केले होते. काँग्रेस पक्षाने देखील या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने भुयारी गटार योजनेची निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागली.

आता महापालिकेच्या कचऱ्यातही दुर्गंधी बरोबरच भ्रष्टाचाराचा वास येऊ लागला आहे. याची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशी करणार का? हा सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. यावरून जोरदार राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाल्याने यावर पुन्हा राजकीय पक्ष उचल खाण्याची शक्यता आहे

-------