जळगाव : (Jalgaon) चोपडा विधानसभा मतदारसंघातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटातील आमदार लता सोनवणे (MLA Lata Sonawne) यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने फेटाळले आहे. न्यायालयानेही ते फेटाळले. त्यामुळे त्या चर्चीत खासदार नवनीत राणा (Navnit Rana) यांच्या प्रमाणेच जात प्रमाणपत्र अवैध असलेल्या दुसऱ्या महिला लोकप्रतिनिधी ठरल्या आहेत. त्यांचे विधानसभा सदस्य मात्र कायम ठरले आहे. (Shinde Group`s MLA Lata Sonawne do not have valid cast certificate)
माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करून आमदार लता सोनवणे यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याचे माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आमदार लता सोनवणे यांचा जातपडताळणी दावा समितीने फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने समितीचा निर्णय कायम केला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सोनवणे यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. ती अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. अशीच काहीशी कायदेशीर स्थिती खासदार नवनीत राणा यांच्याबाबत देखील आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्राचा वाद असलेल्या नवनीत राणा यांच्यानंतरच्या आमदार लता सोनवणे या दुसऱ्या महिला लोकप्रतिनिधी ठरल्या आहे.
जळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी सांगितले, की माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन (क्रमांक १२३३६/२०२२) दाखल केली होती. यात आमदार लता सोनवणे यांना पार्टी न करता महाराष्ट्र शासन प्रधान सचिव, अध्यक्ष विधानसभा, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, उपसंचालक आदिवासी विभाग, निवडणूक आयोग दिल्ली, राज्य निवडणूक आयोग व महापालिका आयुक्त मनपा जळगाव यांना प्रतिवादी करून आमदार लता सोनवणे यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
या खटल्यात आमदार सोनवणे या पार्टी नसल्याने ॲड. महेश देशमुख व ॲड. वसंत भोलाणकर यांच्यामार्फत स्वतः हजर होऊन हरकत अर्ज सिव्हिल ॲप्लिकेशन (क्रमांक १६७२२/२०२२) दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने माजी आमदार वळवी यांची ही याचिका १३ जानेवारी २०२३ ला फेटाळली. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे, न्यायमूर्ती महेश पाटील यांच्या पीठाने हा अर्ज निकाली काढला. न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या आदेशात लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून आलेले सदस्य यांचा वैधता प्रमाणपत्राचा दावा फेटाळला गेला म्हणून आपोआप अपात्र होत नाहीत, ही बाब अधोरेखित केली. श्री. वळवी यांनी या अगोदरच लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८० प्रमाणे निवडणूक याचिका दाखल केलेली आहे. असे असताना वळवी हे न्यायालयात, निवडणूक आयोग व राज्यपालांकडे चुकीचे अर्ज व तक्रारी दाखल करीत असल्याचेही सिद्ध झाले आहे.
वैधता प्रमाणपत्र आमदार, खासदारांना लागू नाही
न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती देताना आमदार सोनवणे यांचे वकील ॲड. वसंत भोलाणकर यांनी सांगितले, की, जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र हा कायदा आमदार, खासदारांना लावू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १९० (३) व १९२(१) मध्ये नमूद अपात्रता या केवळ निवडून आल्यानंतर अपात्रतेसाठी लागू आहेत. ती तरतूद निवडणूक पूर्व अपात्रतेसाठी लागू नाही. राज्यपाल किंवा निवडणूक आयोग आमदार व खासदार यानां वैधता प्रमाणपत्राअभावी अपात्र घोषित करू शकत नाही, हे स्षष्ट झाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.