Eknath Shinde Group News आमदार सुहास कांदे यांना शिंदे सरकारचा जोरदार धक्का!

Shivsena Nandgaon news : शिवसेना ठाकरे गटाला राम राम ठोकून एकनाथ शिंदे गटात गेलेल्या, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जवळचे आमदार अशी प्रतिमाअसलेले सुहास कांदे यांना जोरदार धक्का बसला आहे. दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसणाऱ्या नांदगावला दुष्काळी यादीत स्थान मिळालेले नाही. (Nandgaon Facing serious Drought and scarcity issue)

आमदार सुहास कांदे (Suhas Kande) यांच्या नांदगाव (Nandgaon) मतदारसंघाचा राज्य शासनाने (Maharashtra Government) जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत समावेश नाही. त्यामुळे नागरिकांसह राजकीय कार्यकर्त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

नांदगाव हा राज्यातील पारंपरिक दुष्काळ व टंचाईग्रस्त मतदारसंघ आहे. यंदा या तालुक्यात पावसाची ओढ, पिकांचे आणेवारी आणि सॅटेलाइट सर्व्हे या तिन्ही निकषांवर नांदगाव तालुक्याचा समावेश दुष्काळी तालुक्यात होतो, असा दावा यापूर्वी आमदार सुहास कांदे यांनी केला होता. त्या आधारे त्यांनी पीकविम्याचा अग्रिम भरपाई मिळावी, असा आग्रहदेखील धरला होता.

राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत मात्र नांदगाव तालुका नाही. केवळ प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने घोषित केलेल्या ट्रिगर १ आणि २ या उपाययोजनांमधून नांदगावला वगळण्यात आल्याचा आरोप आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करून या तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांत समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

आमदार कांदे हे मुख्यमंत्र्यांच्या गटातील व जवळीक असलेले आमदार असा प्रचार केला जातो. या पार्श्वभूमीवर त्यांना हा धक्का आहे. त्यांच्या विरोधकांनी त्याबाबत टीका केली आहे. नागरिक, शेतकऱ्यांना त्याची झळ बसणार आहे. यावर्षी अत्यंत कमी (१८६.३ मिमी) पाऊस पडला असून, नाशिक जिल्ह्यात सगळ्यात कमी म्हणजे ३६ पैशांपर्यंत पैसेवारी या तालुक्याची आहे.

पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. राज्य सरकारने ४० तालुके जाहीर केले आहे. यात नांदगावचा समावेश नसल्याने तालुका दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी आजपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे (शरद पवार गट) तहसील कार्यालय येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल, असे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी सांगितले. शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाने आमदार कांदे यांच्या राजकीय अडचणीत वाढ होणार आहे.