Nashik Court : भूसंपादनात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, भरपाईसाठी टाळाटाळ ; नाशिक न्यायालयाचा अधिकाऱ्यांना दणका... खुर्च्याच गेल्या!

Nashik district court news today: कळवण तालुक्यातील धनोली कॅनॉल आणि देवळा तालुक्यातील चणकापूर उजवा कालवा प्रकल्पात जमीन गेलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे सव्वातीन कोटी रुपयांची भरपाई वर्षानुवर्षे न दिल्याप्रकरणी नाशिक न्यायालयाने गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभागावर कारवाई केली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागाच्या कार्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यासह चार अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या, तसेच १२ संगणक आणि सीपीयू जप्त करण्यात आल्याने सरकारी यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

धनोली उजवा कालवा प्रकल्पासाठी कळवण तालुक्यातील भाकुर्डे, कासुर्डे आणि दळवट येथील आठ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी हे शेतकरी तब्बल १९९७ पासून न्यायालयीन लढा देत आहेत. न्यायालयाने २०१८ मध्ये नुकसानभरपाई अदा करण्याचे आदेश दिले होते, तरीही संबंधित विभागाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.

दुसरीकडे, संबंधित विभागाने देवळा तालुक्यातील वाजगाव येथील शेतकऱ्यांची जमीन कालव्यासाठी संपादित केली असून, २००९ पासून बाधित शेतकरी भरपाईसाठी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून दरवेळी उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

नाशिक न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांत संबंधित विभागातील खुर्च्या व संगणक जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी (३० जुलै) न्यायालयीन अधिकारी आणि बाधित शेतकरी मायको सर्कल परिसरातील गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयावर धडकले. त्यानंतर चार खुर्च्या, १२ संगणक आणि सीपीयू जप्त करण्याची कारवाई पूर्ण करण्यात आली.

२००९ मध्ये आमच्या जमिनी कालव्यात गेल्या आहेत. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी संबंधित विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मोबदल्याची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांसह जप्तीच्या कारवाईसाठी आल्याचे वाजगाव येथील बाधित शेतकरी सचिन देवरे यांनी सांगितले.

बाधित शेतकऱ्यांतर्फे ॲड. बी. एम. पगार व सचिन संगमनेरे यांनी बाजू मांडली. या वेळी बाधित शेतकरी एकनाथ बागूल, सुरेश गांगुर्डे, नीलेश देशमुख, निंबा ठाकरे, मोतीराम देशमुख व देवराम देशमुख उपस्थित होते.

एका प्रकरणात दिलासा, दुसऱ्यात अनिश्चितता

वाजगाव येथील बाधित शेतकरी सचिन देवरे आणि भाऊसाहेब सूर्यवंशी यांना देय असलेली सुमारे दीड कोटी रुपयांची भरपाई शासनाने मंजूर केली आहे. ही रक्कम एका महिन्याच्या आत वितरित करण्याची तयारी विभागाने दर्शविली असून त्याबाबत लेखी पत्रही देण्यात येत आहे. मात्र, धनोली कॅनॉल प्रकरणातील भरपाईसाठी अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची माहिती ॲड. पगार यांनी दिली.