Dindori Farmer Land Dispute News : नाशिकच्या दिंडोरी जकात नाका भागात आदिवासी कुटुंबाच्या ताब्यातील जमिनीवरील शेड हटवून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी नाशिक महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांसह सात जणांवर म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेचे विभागीय अधिकारी राहूल जाधव, लिपिक जाधव आणि कर्मचारी मोरे यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. महापालिकेला अतिक्रमण हटविण्यापुरते अधिकार असताना संबंधित जागेसह अतिरिक्त जागेचा ताबा संशयित व्यापाऱ्यांना देण्यात आल्याचा दावा पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हसरुळ येतील ५३ वर्षीय बाजीराव दत्तू धोंगडे यांच्या कब्जातील जमिनीवरून १९९३ पासून व्यापारी प्रवीणचंद वालचंद शहा व इतरांशी वाद सुरू आहे. या जमिनीबाबत अप्पर तहसील कार्यालयात आदिवासी प्रकरण (क्र. १३/२०२५) प्रलंबित आहे.
दरम्यान, २० ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेबारा वाजता प्रवीणचंद शहा, तेजस शहा, सुरेखाबेन शहा, कुलमुखत्यारधारक मनोजकुमार गवई यांच्यासह ७० ते ८० जण जमिनीवर आले. त्यांनी जागेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यावेळी तक्रारदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना जातिवाचक शिवीगाळ, धक्काबुक्की तसेच धमकी दिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी बाजीराव धोंगडे यांच्या तक्रारीवरून म्हसरूळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून महिला पोलिस उपनिरीक्षक मयुरी तुरे पुढील तपास करीत आहेत. जमिनीचा मूळ हक्क आणि प्रशासकीय कारवाईबाबतचे दावे संबंधित चौकशी व न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहेत.
महापालिकेच्या नियमानुसार अतिक्रमण पथकाला केवळ सार्वजनिक रस्ते किंवा मनपाच्या मालकीच्या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचा अधिकार आहे. पंरतु, या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून तक्रारदाराच्या जागेवरील शेड पाडले. शेड काढून झाल्यावर ही जागा व त्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त जागा बेकायदेशीररीत्या व्यापारी शहा आणि त्यांच्या मुखत्यारधारकाच्या ताब्यात दिली, असे फिर्यादीत नमूद आहे. प्राथमिक नियम माहित असतानाही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून जमिनीची सनद/ताबा सोपविल्याचा आरोप आहे.