Nashik Municipal Election : सोयीच्या प्रभागरचनेसाठी नेत्यांची आताच फिल्डिंग सुरू !

Nashik municipal election : महापालिकेच्या निवडणुकीत यश मिळवायचं असेल, तर प्रभागरचना आपल्या बाजूने असणं हे निर्णायक ठरतं. त्यामुळे प्रशासनाने निष्पक्षपणे प्रक्रिया पार पाडण्याचा प्रयत्न केला, तरी राजकीय गणितांचे पडसाद प्रभागरचनेवर जाणवतातच.

ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या वादामुळे राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर निवडणुकांसाठी हालचालींना वेग आला आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभागरचना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

नाशिकमद्येही सर्वपक्षीय इच्छुकांनी तयारी सुरु केली आहे. आपल्या सोयीचे प्रभाग तयार करण्यासाठी नेत्यांकडून आत्ताच फिल्डिंग लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. यावेळी प्रभागरचनेत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप होईल असे चित्र आहे. कारण प्रभागरचना करताना २०११ ची च लोकसंख्या गृहित धरली जाणार असली, तरी शहराचा विस्तार पाहाता लोकसंख्या नव्हे तर क्षेत्रफळानुसार प्रभागरचना तयार होणार आहे.

नगरविकास विभागाने महापालिकांची प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्षात निवडणुकांसाठी डिंसेबर पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. शिवाय नगरविकास विभागाने महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवली आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिका क्षेत्रातील सदस्य संख्या १२२ व त्यात २९ प्रभाग चारसदस्यी, तर दोन प्रभाग हे तीन सदस्यीय अशा प्रकारे एकूण ३१ प्रभाग कायम राहणार आहेत. प्रभागरचना कायम राहणार असली, तरी आरक्षण मात्र बदलणार आहे. त्यामुळे प्रभागांतील राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत.

यंदा राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी प्रत्यक्षात महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर प्रभाव पाडण्यासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळू शकते. विशेषत:नाशिकमध्ये भाजप व शिंदे गटात ती पाहायला मिळू शकते. आपल्या पक्षाचे किंवा सोयीचे नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी त्यादृष्टीने प्रभागरचनेत बदल केला जावू शकतो. यापूर्वी देखील तसे घडले आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांनी आपला प्रभाग कसा असेल याचे आराखडे बांधायला सुरुवात केली आहे.

२०१७ मध्ये भाजप व शिवसेनेचे सरकार असताना भाजपाने चार सदस्यीय प्रभागरचना केली होती. भाजपला त्याचा फायदा झाला होता. भाजपचे ६६ नगरसेवक निवडून आले होते. तर शिवसेनेचे ३५ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यामुळे २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी राज्यातील भाजप सरकारची प्रभाग रचना रद्द केली होती.