Nashik Municipal Corporation : गिरीश महाजनांची नाशिक महापालिका प्रशासनाकडून दिशाभूल? ठेकेदारांना स्टार रेट'देण्याच्या वादाला आता नवे वळण

Nashik Municipal Corporation : महापालिकेच्या डांबरीकरणाच्या कामांसाठी ठेकेदारांना 'स्टार रेट' लागू करण्याच्या प्रस्तावावरून गेल्या महिन्यात महासभेत मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानंतर प्रशासनाने एप्रिल ते जून या कालावधीत इंधनाच्या किमतीत कोणतीही वाढ झाली नसल्याचे नमूद करत हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे लेखी स्पष्ट केले होते.

मात्र, कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या बैठकीत कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे 'स्टार रेट'नुसार कामे देणे अपरिहार्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेत आणि मंत्र्यांच्या विधानात स्पष्ट विसंगती दिसून येत असून, या प्रकरणाला नवे राजकीय व प्रशासकीय वळण मिळाले आहे. हा वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

१७ जुलै रोजी झालेल्या महासभेत डांबरीकरणाच्या कामांसाठी 'स्टार रेट' मंजुरीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यापूर्वी स्थायी समितीनेही त्यास मान्यता दिली होती. मात्र, नगरसेवकांकडून तीव्र विरोध होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी लेखी निवेदनाद्वारे प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्या निवेदनात एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत इंधनाच्या दरात कोणताही बदल झालेला नसल्याने 'स्टार रेट' लागू करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

दरम्यान, शनिवारी (१ ऑगस्ट) झालेल्या कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंत्री गिरीश महाजन यांनी वेगळीच भूमिका मांडली. इंधनाचे दर अडीच ते तीनपट वाढल्याने संबंधित ठेकेदारांना वाढीव दराने म्हणजेच 'स्टार रेट'नुसार कामे देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रशासनाने लेखी स्वरूपात इंधनाचे दर स्थिर असल्याचे नमूद केले असताना मंत्री गिरीश महाजन यांना त्यासंदर्भात कल्पना का दिली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंत्री गिरीश महाजन यांनी इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींचा दाखला देत 'स्टार रेट' लागू करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, महापालिका प्रशासनाने इंधनाचे दर स्थिर असल्याचे अधिकृत लेखी निवेदन दिले होते.

आयुक्तांचे निवेदन व महाजनांच्या भूमिकेत विसंगती दिसत असून या दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे प्रशासनाने मंत्र्यांना चुकीची माहिती दिली होती का, असे प्रश्न उपस्थितीत केले जात आहे. आयुक्तांनी इंधनाचे दर स्थिर असल्याचे लेखी दिले असताना मंत्री गिरीश महाजन यांना त्यासंदर्भात माहिती का दिली गेली नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाने मंत्र्यांची दिशाभूल केली का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता अंतिम निर्णय काय होतो आणि मंत्री महाजन यांची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यानिमित्त ‘स्टार रेट’ देण्यासाठी सत्ताधारी भाजप आग्रही असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात असून आता अंतिम निर्णय काय घेतला जातो. महाजनांची अंतिम भूमिका काय असेल, तसेच या विसंगतीवर ते काय भूमिका मांडतात ते पाहावे लागेल.