ओबीसी राखीव महापौरपदाचे काय होणार, खुले की इतर संवर्गासाठी?

धुळे : आठ महिन्यांपूर्वी ओबीसी (OBC) संवर्गातून निवडून आलेले येथील महापौर प्रदीप कर्पे (Pradip karpe) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशाचा आदरसन्मान राखत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्याविषयी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी कामकाजावेळी सादर झाली. यानंतर होणारी येथील महापौरपदाची निवडणूक खुल्या जागेसाठी की इतर संवर्गाच्या जागेसाठी होते, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र हाती आल्यानंतर स्थिती स्पष्ट होईल, असे संबंधित वकिलांनी सांगितले. (Will OBC reserved mayor post will Open Or some other category)

येथील महापौरपदाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टचे पालन केले गेले नाही, असा दावा करत गणेश निकम यांनी महापौरपदी निवड झालेले श्री. कर्पे यांच्या निवडणूक प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात भाजपचे नगरसेवक संजय जाधव यांनीही हस्तक्षेप करणारा (इंटरव्हेनर) अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यात श्री. जाधव यांनी २००६ नंतर अनुसूचित जाती संवर्गातील महापौरपदासाठी आरक्षण निघाले नसल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी कामकाज झाले. तत्पूर्वी, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार श्री. कर्पे यांना मंगळवारपर्यंत राजीनामा देण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार त्यांनी आदर राखत सोमवारी दुपारनंतर पदाचा राजीनामा दिला. तो नगरसचिव मनोज वाघ आणि आयुक्त देवीदास टेकाळे यांना सादर केला गेला.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणाऱ्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष होते. न्यायालयाने श्री. कर्पे यांनी राजीनामा दिला किंवा कसे याची माहिती जाणून घेतली. त्या वेळी त्यांचे दिल्लीस्थित वकील सुधांशू एस. चौधरी यांनी राजीनामा सादर झाल्याची माहिती दिली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत ॲड. चौधरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजानंतर विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेतील निर्णयाप्रमाणे महापौरपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश दिले. इम्पिरिकल डेटा नसल्याने ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे श्री. कर्पे यांनी महापौरपदाचा राजीनामा सादर केला. पर्यायाने विकास गवळी व महाराष्ट्र शासन यामध्ये खुल्या जागेवर निवडणूक प्रक्रिया ठेवावी, असे निर्देश असल्याने त्यानुसार धुळे महापौरपदासाठी ही प्रक्रिया होईल. या स्थितीमुळे राज्य शासनाला आरक्षणाचा मुद्दा हाताळता येणार नाही, असे ॲड. चौधरी यांनी सांगितले.

नगरसेवक जाधव यांचे दिल्लीस्थित वकील अमोल कारंडे यांनी सांगितले, की विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेतील निर्णयासंबंधीचा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात समाविष्ट आहे. तसेच न्यायालयाने महापौर निवडणुकीबाबत सक्षम प्राधिकरण निर्णय घेईल, असेही सांगितले आहे. या प्रकरणी दाखल याचिका, इंटरव्हेनर अर्ज याबाबत न्यायालयाचे निकालपत्र हाती आल्यावर नेमकी स्थिती स्पष्ट होईल. निकालपत्र आज हाती येण्याची शक्यता असेल, असे ॲड. कारंडे यांनी नमूद केले.

याचिकाकर्त्याची मागणी काय?

विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२१ मधील या न्यायनिवाड्याने धुळे जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) दिलेले आरक्षण रद्द केले. सांख्यिकीय माहिती असल्याशिवाय नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी दिलेले आरक्षण चुकीचे आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देताना सांख्यिकीय माहितीच्या आधारेच आरक्षण देणे योग्य आहे; परंतु जर सांख्यिकीय माहिती नसताना अशा प्रकारचे नागरिकांचा मागास प्रवर्गाला आरक्षण दिले तर हे आरक्षण हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या

आदेशानंतर राज्य सरकारने अद्ययावत माहितीच्या आधारे राजकीय आरक्षण देणे अपेक्षित होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यामध्ये दिलेल्या निकषांचे पालन करणे गरजेचे होते; परंतु पालन न करता व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबत कुठल्याही प्रकारची सांख्यिकीय माहिती न घेता राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२१ ला याच प्रवर्गामधून धुळे महापौरपदाची निवडणूक घेतली होती, असे म्हणत या प्रक्रियेला श्री. निकम यांनी आव्हान दिले होते.

---