Nashik MP Rajabhau Waje : नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत "शेतकऱ्यांचा किफायतशीर किंमत प्राप्तीचा हक्क, खरेदी आणि जोखीम संरक्षण विधेयक, २०२६ हे व्यापक आणि दूरदृष्टी असलेले खासगी विधेयक सादर केले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला किमान लाभदायक दराची कायदेशीर हमी, बाजारभावातील घसरणीपासून आर्थिक संरक्षण, तसेच पिक काढल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाईची ठोस व्यवस्था या सर्व बाबींचा समावेश या विधेयकात करण्यात आला आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजेंनी मांडलेल्या या विधेयकाचा मुख्य आधार म्हणजे हमीदार किफायतशीर किमान किंमत (Guaranteed Remunerative Minimum Price - GRMP) ही संकल्पना. या अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी उत्पादनासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या किमान लाभदायक दरापेक्षा कमी किंमत मिळू नये, असा कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. आजपर्यंत किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही मुख्यतः धोरणात्मक घोषणा म्हणून अस्तित्वात आहे; मात्र या विधेयकाद्वारे ती कायदेशीर अंमलबजावणीसह बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या विधेयकानुसार शेतकऱ्याला हमीभाव मिळण्यासाठी सरकारने दोन प्रमुख यंत्रणा लागू कराव्यात ज्यात पहिले तर सरकारी संस्थांमार्फत हमीभावाने थेट खरेदी (Assured Procurement)तर दुसरे भावफरक भरपाई योजना (Price Deficiency Payment)होय. जर बाजारात शेतकऱ्याला GRMP पेक्षा कमी भाव मिळाला, तर त्या फरकाची भरपाई १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल. या कालावधीत विलंब झाल्यास सरकारला व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
GRMP पेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास दंड
या विधेयकात व्यापाऱ्यांवर कठोर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याकडून GRMP पेक्षा कमी दराने उत्पादन खरेदी केले, तर ते बेकायदेशीर मानले जाईल. अशा प्रकरणात संबंधित व्यापाऱ्यावर, मोठा आर्थिक दंड, वारंवार गुन्हा केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास अशी कठोर शिक्षा होऊ शकते.
खरेदी केंद्र आणि साठवणूक सुविधा
शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागू नये आणि दलालांवर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी प्रत्येक गावसमूहासाठी खरेदी केंद्र आणि साठवणूक सुविधा उभारण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सरकारी खरेदी केंद्रे, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक सुविधा, यामुळे शेतकऱ्याला उत्पादन विक्रीसाठी सुरक्षित आणि सुलभ बाजारव्यवस्था उपलब्ध होऊ शकते अशी माहिती खासदार वाजे यांनी दिली.
विधेयकातील महत्वपूर्ण बाबी
१) प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी Guaranteed Remunerative Minimum Price (GRMP) मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार.
२)सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्याचे उत्पादन GRMP दराने खरेदी करणे बंधनकारक.
३)बाजारभाव कमी असल्यास GRMP आणि बाजारभावातील फरक सरकार भरून देणार.
४)भावफरक भरपाई १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक.
५) GRMP पेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंड आणि कारावासाची तरतूद.
६) गावांच्या समूहासाठी खरेदी केंद्र, गोदाम आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधा.
७) पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करून किमान लाभदायक दर निश्चित करणारा राष्ट्रीय आयोग.
८) कायद्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी Farmers’ Remunerative Price Authority.
९) साठवणूक, हवामान किंवा बाजारातील संकटामुळे झालेल्या पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. परंतु आजही त्याच्या घामाच्या किमतीवर बाजारातील अस्थिरतेचे सावट आहे. सरकार MSP जाहीर करते, पण तो भाव प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला मिळेल याची हमी नसते. म्हणूनच शेतकऱ्याला उत्पादनासाठी योग्य दर, वेळेवर भरपाई आणि बाजारातील संरक्षण देण्यासाठी या विधेयकाद्वारे हमीभावाला कायद्याचे बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे विधेयक केवळ किमान दराचा प्रश्न नाही, तर शेतकऱ्याच्या आर्थिक सन्मानाचा, उत्पन्नातील स्थैर्याचा आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या भक्कम पायाचा प्रश्न आहे असं खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी म्हटलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.