Sadashiv Lokhnde News : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सदाशिव लोंखडेंच्या अडचणीत वाढ; काय आहे प्रकरण ?

Shirdi News : आगामी काळात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी पदाचा गैरवापर करत आपल्या संस्थेला लाखो रुपयांचा अनुदान मिळवून दिल्याचा आरोप शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी केला आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधीच खासदार लोखंडे यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसत आहे.

शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विकासासाठी नाबार्ड व अन्य संस्थांकडे असलेला निधी आमदार, खासदार आणि प्रभावशाली व्यक्ती लाटत आहेत, असे बेकायदेशीर कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व संस्थांची कॅग, इडी सारख्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करून नियम डावलून अनुदान मिळवणाऱ्या व्यक्ती व वितरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची, मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ. भारत करडक यांनी केली आहे. (Sadashiv Lokhnde News)

शिर्डीचे खासदार लोखंडे (Sadashiv Lokhande) यांच्या अधिपत्याखालील खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडूसर कंपनी नोंदणीकृत कार्यालय चेंबूर, मुंबई, या संस्थेचे संचालकपदी त्यांच्या एकाच कुटुंबातील पाच जण संचालक आहेत. त्यांच्या पत्नी नंदा सदाशिव लोखंडे, मुलगा प्रशांत सदाशिव लोखंडे, सून प्रियांका प्रशांत लोखंडे, मुलगा राज सदाशिव लोखंडे, सून अश्विनी राज लोखंडे आणि इतर सदस्यपदी कुटुंबातीलच दहा जण आहेत.

या कंपनीला केंद्र शासनाचे ३२ कोटीपेक्षा जास्त रुपयाचे कर्ज दिले. त्यापैकी १६ कोटी रुपये अनुदान मिळवून दिले आहे. जे बेकायदेशीर आहे. खासदार लोखंडे हे अनुदान, केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाने राबवलेल्या मिशन ऑपरेशन ग्रीन योजनेतर्गत मिळवलेले आहे. या योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाते. जागतिक बँक, नाबार्ड, NabKisan, स्मार्ट, पोकरा, या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे दिले जाते. जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झालेला असूनही त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

या प्रकरणात खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडुसर कंपनीची काहीही उलाढाल नसताना देखील तिला कोट्यवधीच्या अनुदानासाठी पात्र ठरवले आहे. अर्थात, जागतिक बँक आणि नाबार्डने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे उल्लंघन केले गेलेले आहे. मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्याऐवजी फक्त स्वतःच्याच कुटुंबातील सदस्यांना फायदा व्हावा, या अश्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी असलेल्या "व्हेंचर कॅपिटल फंड फॉर शेड्युल कास्ट" मधून दोन कोटी बासष्ठ लाख रुपये या कंपनीसाठी मिळवले गेले आहेत. हे पैसे प्रोडुसर कंपनीत भाग भांडवल म्हणून दाखवले आहेत. वंचित घटकांसाठी असणारा निधी देखील स्वतःच्या कुटुंबासाठी वापरला आहे. स्वतः खासदार पदावर असताना केंद्र शासनाच्या एखाद्या योजनेचा अशा गैरप्रकारांनी, नियमांना बगल देवून निधी मिळवला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन खासदार लोखंडे यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले जाणार आहे.

खासदार लोखंडे यांनी अन्य विभागातूनही पदाचा गैरवापर करत सरकारी निधी आणि अनुदान लाटल्याची अन्य प्रकरणे आहेत काय? याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे करत आहोत. दोषींवर कारवाई न झाल्यास, स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना व वंचित राहिलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील तसेच कायदेशीर मार्गाने न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा घनवट यांनी दिला आहे.

(Edited By: Sachin Waghmare)