

Nashik Rural Politics News: सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील प्रलंबित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे राजकिय वारे वाहू लागले आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा या आदिवासी भागातील कुकुडणे ग्रामपंचायतीचे सरपंच मंजीत जयराम चौधरी यांचे सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत सदस्यत्व उर्वरित कालावधीसाठी रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या कारवाईमुळे तालुक्यात चर्चा सुरू झाली आहे
सरपंच मंजीत चौधरी यांनी वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधल्याची तक्रार देशमुखनगर येथील अंबादास थविल यांनी केली होती. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील राजकीय वादातून ही तक्रार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. चौधरी यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कारवाई करून त्यांना पदावरून अपात्र ठरवावे, अशी मागणी थविल यांनी केली होती. या तक्रारीवरून अपर विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई केल्याने खळबळ उडाली आहे.
या तक्रारीवर या अगोदर सुनावणी झाली होती त्यावेळी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० जानेवारी २०२५ रोजी थविल यांचा अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात थविल यांनी अपर विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. त्यामुळे प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरपंच चौधरी यांनी आपले घर वडिलोपार्जित असल्याचा दावा केला होता. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत त्यांचा दावा प्रलंबित असल्याने संबंधित जागेला अतिक्रमण म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
या प्रकरणात प्रशासनाकडून विविध कागदपत्रे आणि अहवाल सादर करण्यात आले. त्यामध्ये २७ जून २०२४ रोजीचा ग्रामसेवकांचा अहवाल, १ ऑगस्ट २०२३ रोजीचा वनपाल, ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांचा संयुक्त अहवाल यांचा समावेश होता. याशिवाय वनहक्क समितीने १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी मंजीत चौधरी यांचा वनहक्क दावा अपात्र ठरविल्याची नोंदही केली होती.
तसेच जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांचे अपीलही अपात्र ठरविले होते. या सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर वनविभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून घर बांधल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे अपर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांनी निकालात नमूद करत मंजीत चौधरी यांचे सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत सदस्यत्व उर्वरित कालावधीसाठी रद्द केले.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा येथील अतिक्रमणाच्या प्रकरणातून सरपंचाला पद गमवावे लागल्याची ही पहिलीच घटना आहे. वनपट्ट्यांची मागणी, घरकुल योजनेतील लाभार्थी आणि वनजमिनीवरील वास्तव्यासंबंधीचे प्रश्न तालुक्यात अनेक ठिकाणी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशाच प्रकारच्या तक्रारी पुढे येण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.