Vijay Waddettiwar News: महायुती सरकारची ओबीसी उपसमिती कुचकामी आहे. या समितीचा समाजाला काहीही उपयोग नाही. ओबीसी समाज घटकांचे हित जपण्यात ती अपयशी ठरल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
महायुती सरकारच्या ओबीसी उपसमितीची कामकाजाची पद्धत आणि धोरण समाजाला उपयुक्त नाही. ही समिती काहीही कामाची नाही. त्यातून कोणाचेच भले होणार नाही, असा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी प्रश्न केला आहे. मराठा समाजासाठी तेरा हजार कोटी रुपये दिल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. मग ओबीसी महामंडळांसाठी किती निधी दिला, असा प्रश्न त्यांनी केला
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाज घटकांचे नुकसान झाले आहे, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली. सरकार मधील काही मंत्री आणि बडे नेते हे प्रशासनावर दबाव टाकतात. त्यातून अनेकांना बोगस ओबीसी दाखले देण्यात आले आहे. त्याचा ओबीसी घटकांना फटका बसेल.
राज्य शासनाने काढलेल्या जीआर मुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेते सांगतात. असे असले तरीही ओबीसींच्या हक्कांवर निश्चितच गदा येत आहे. त्यामुळे संबंधित जीआर रद्द केला पाहिजे, हे माझे ठाम मत आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
यासंदर्भात राज्यभर दौरा करून ओबीसी संघटनांची भूमिका समजावून घेत आहे. ओबीसी समाज घटकांच्या प्रश्नावर आक्रमक होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यात नागपूर येथे राज्यातील सकल ओबीसी संघटनांचा महामोर्चा काढण्यात येईल.
समाजातील कोणत्याही घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. त्या त्या समाजाच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देणे आवश्यक असते. सरकार मात्र या सर्व मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी असल्याचा पुनरुच्चार विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.