सत्ताधाऱ्यांना गडचिरोली जिल्हा मागास ठेवायचा आहे, झेडपी अध्यक्षांचा आरोप...

गडचिरोली : गडचिरोली (Gadchilroli) जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी निधी देण्यात येत नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे (ZP) अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी केला आहे. विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत वारंवार मागणी करूनही निधी देण्यात न आल्याने कंकडालवार यांनी उच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) दरवाजा ठोठावला आहे आणि उच्च न्यायालयाने त्यांची दखलही घेतली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना गडचिरोली जिल्हा मागास ठेवायचा आहे, असा गंभीर आरोप कंकडालवार यांनी केला आहे.

अजय कंकडालवार यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर (Nagpur) खंडपीठात याचिका दाखल केली असून या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून का देण्यात आला नाही, अशी विचारणा सरकारला केली. तसेच यावर तीन आठवड्यांत शासनाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील वार्षीक आराखड्याअंतर्गत जिल्ह्यात विविध विकासकामे मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतु निधी उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने जिल्हा परिषदेअंतर्गत विकासकामे खोळंबली असल्याचे जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी म्हटले आहे.

गडचिरोली जिल्हा परिषदेवर सध्या जिल्ह्यात प्रभावी असलेल्या आदिवासी विद्यार्थी संघटना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता आहे. तरीही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना विकासकामांच्या निधीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. उच्च न्यायालयाने नुकतीच या याचिकेत सुनावणी करताना राज्य शासन गडचिरोली जिल्ह्याला निधी का उपलब्ध करून देत नाही, असा सवाल विचारत उत्तर मागितले आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे हेविवेट नेते पालकमंत्री आहेत. मात्र ते जिल्हा परिषदेला देय निधी उपलब्ध करून देत नसल्याचा आरोप अध्यक्षांनी केला आहे.

गडचिरोली जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे नेते आहेत. जिल्हा परिषदेने सर्वसाधारण सभेत जुलै 2020 मध्ये ठराव करून मागितलेला निधी अद्याप दिला नसल्याने अध्यक्षांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. कृषी, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, बांधकाम आदी योजनांचा निधी थकविल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला असल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना गडचिरोली जिल्हा मागास ठेवायचा असल्याचा खळबळजनक आरोपही कंकडालवार यांनी केला आहे.