आदिवासींसाठी सरसावले बाळू धानोरकर; म्हणाले, स्वतंत्र रेजिमेंट निर्माण करा...

नागपूर : आपल्या देशातील आदिवासी लोक परंपरागत मागासलेले आहेत आणि नेहमीच बहुसंख्याक समुदायाकडून त्यांची उपेक्षा करण्यात आली आहे. या लोकांना वनवासी किंवा गिरिजन म्हणूनही हिणवल्या जाते. यापुढे असे होऊ नये आणि भारतीय सैन्य दलात आदिवासी रेजिमेंट निर्माण करावी, अशी मागणी चंद्रपूरचे (Chandrapur) खासदार बाळू धानोरकर यांनी काल संसदेत केली. (MP Balu Dhanorkar News)

यावेळी खासदार धानोरकर (MP Balu Dhanorkar) म्हणाले, आदिवासी लोकांना उल्लेख करताना त्यांना वनवासी किंवा इतर काही संबोधणे म्हणजे त्यांच्या अपमान आहे आणि वारंवार असे म्हणून त्यांना पिडा दिली जाते. ते या भूमीवरचे मूळ निवासी आहेत. त्यामुळे त्यांना अशा शब्दांत संबोधू नये, यासाठी कायदेशीर कार्यवाही केली पाहिजे. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जातीसाठी हरिजन या शब्दप्रयोगावर बंदी आणण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासींना वनवासी किंवा गिरिजन म्हणण्यावरसुद्धा कायद्याने बंदी आणली पाहिजे.

याव्यतिरिक्त भारतीय सैन्यात (Indian Army) वेगवेगळे रेजिमेंट आहेत. जसे की शीख, गोरखा, राजपूत, जाट रेजिमेंट. त्याचप्रमाणे आदीवासींसाठीसुद्धा स्वतंत्र रेजिमेंट निर्माण केली गेली पाहिजे. सर्वाधिक काळ जंगलात राहिलेले हे लोक लढवय्ये आहेत. त्यामुळे हे एक सशक्त रेजिमेंट सिद्ध होईल, असा विश्‍वास आहे. यामुळे आदिवासी समुदायातील लोकांना एक सन्मान प्राप्त होईल आणि जास्तीत जास्त आदिवासी युवक सैन्यात भरती होतील. कारण त्यांचे लोक युवकांना तसे प्रोत्साहन देतील. त्यामुळे या मागणीवर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे खासदार धानोरकर म्हणाले.

अनादीकाळापासून आदिवासींच्या नशिबी उपेक्षाच आली आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून त्यांना लांब ठेवण्यात आले आहे. आपल्या संविधानात देशातील सर्व समुदायांना दिलेल्या अधिकारांनुसार आदीवासींनासुद्धा त्यांचे हक्क दिले गेले पाहिजे. त्यांना योग्य सन्मान आपण बहाल करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण तो त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी सभागृहात केली.

पॅरामिल्ट्री फोर्समधील ‘त्या’ उमेदवारांना प्राधान्य द्या..

भारत सरकारने सन २०१८ मध्ये अर्धसैनिक बल पॅरामिल्ट्री फोर्स ६० हजार २१० कॉन्स्टेबल्सची भरती केली होती. तीन वर्षांनंतर अंतिम निवड यादीमध्ये २१ जानेवारी २०२१ ला केवळ ५५ हजार उमेदवारांना नियुक्तिपत्र दिले गेले. उर्वरित पदांसाठी ८ फेब्रुवारी २०२१ पासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांच्या न्याय मागण्यांकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. यातील अन्याय झालेल्या उमेदवारांनी विदर्भाच्या नागपुरातील संविधान चौकात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. अर्धसैनिकांच्या भरतीसाठी कोरोना महामारीच्या काळामध्ये ३ वर्ष लागले. या कालावधीत अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडली, अशा उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी विशेष प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, अशी मागणी खासदार धानोरकर यांनी सभागृहात लावून धरली.