बावनकुळे कडाडले; म्हणाले, ‘महाविकास’च्या ओबीसी मंत्र्यांनी आता पदावर राहू नये...

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानुसार इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे काम बाठिया आयोगाचे आहे. वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून हे काम होणे अपेक्षित असताना तसा कुठलाही प्रयत्न अद्याप आयोगाकडून होताना दिसत नाही. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) बाठीया आयोगाला ‘गो स्लो‘ चे आदेश दिले आहेत का, असा गंभीर सवाल राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री, ओबीसी नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

आज प्रसार माध्यमांशी आमदार बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) बोलत होते. ते म्हणाले, बाठिया आयोगाने राज्यातील वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून माहिती मागविणे अपेक्षित होते. परंतु तसे कुठलेही आदेश न देता केवळ लोकप्रतिनिधींची गोपनीय माहिती उघड करण्याचा उपद्रव आयोगाकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेले ओबीसी नेते नको ते वक्तव्य करीत फिरत आहेत. त्यांनी आरक्षण मिळावे यासाठी काहीच केले नाही उलट विधिमंडळात खोटं बोलत असतात.

हे नेते ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकाच होऊ देणार नसल्याचे सांगतात अन् कधी कधी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आता महाविकास आघाडी सरकारमधील हे नेते मध्यप्रदेशच्या ओबीसी अहवालावर शंका उपस्थित करीत आहेत, अशी खंत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली. मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी समर्पित आयोग नेमला आहे. वॉर्डनिहाय ग्रामपंचायतनिहाय एक एक मतदार यादी तपासून ओबीसींची एकूण लोकसंख्या किती याचा अभ्यास मध्यप्रदेश सरकारने केल्याचे आणि माजी न्यायमूर्ती के कृष्णमूर्ती यांनी सांगितल्या प्रमाणे ६५० पानांचा अहवाल तयार केला असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी एक शिष्टमंडळ स्थापन करावे, या शिष्टमंडळाला ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांसमवेत मध्यप्रदेशला पाठवावे. तेथे त्यांनी अहवालाचा अभ्यास करावा, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. जर हेही यांना जमत नसेल तर महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.