Crime Case : तब्बल 16 वर्षांनंतर 6 अधिकाऱ्यांना दणका : बोगसगिरी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

Chandrapur News : गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील एका कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी ब्रह्मपुरी पोलिस ठाण्यात सहा आरोपींसह दोन कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) चौकशीनंतर तब्बल सोळा वर्षांनी ही कारवाई करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जित्तावर या गैरव्यवहाराची तक्रार दिली.

तक्रारीनुसार, गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा विभागांतर्गत डी-७ वितरिकेवरील मातीकाम आणि बांधकामासाठी २००९ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या कामाची किंमत सुमारे १२.६३ कोटी रुपये होती. या निविदेत पुण्यातील मे. सुमेधा अर्थमूव्हर्स कंपनी आणि मे. सुवर्णा एंटरप्रायझेस या कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमाने (जे.व्ही.) सहभाग घेतला होता.

चौकशीदरम्यान या कंपन्यांनी पात्रता मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या चार अनुभव प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. यासाठी सातारा, पुणे आणि इतर संबंधित विभागांकडे माहिती मागविण्यात आली. मात्र, संबंधित कार्यालयांनी अशी प्रमाणपत्रे आपण दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. काही अधिकाऱ्यांनी तर प्रमाणपत्रांवरील स्वाक्षऱ्याही आपल्या नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे ही अनुभव प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन झाले. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित कंपन्यांना निविदेत पात्र ठरविण्यात आले आणि कंत्राट मिळाले, असे चौकशीत समोर आले आहे.

चौकशीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. निविदेच्या अटीनुसार संयुक्त उपक्रमाची (जे. व्ही.) नोंदणी असणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधित भागीदारी संस्थेची अधिकृत नोंदणी झालेली नव्हती. तसेच नोंदणीचे प्रमाणपत्रही सादर करण्यात आले नव्हते. तरीही त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आणि कंत्राट मंजूर करण्यात आले.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणी नसताना काम सुरू करण्याचे आदेश देणे आणि त्यानंतर देयके अदा करणे ही गंभीर अनियमितता होती. यासाठी संबंधित अधिकारी आणि अभियंते जबाबदार असल्याचा अहवाल देण्यात आला. त्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरु झाली.

१६ वर्षांनंतर गुन्हा दाखल

सन २००९-१० मध्ये निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता समोर आल्यानंतर प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर गृह विभागाच्या निर्देशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केली. विविध कागदपत्रांची पडताळणी, अधिकार्‍यांचे जवाब आणि तज्ज्ञ समितीच्या अहवालांच्या आधारे अखेर ९ जून २०२६ रोजी ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यासाठी तब्बल १६ वर्षांचा कालावधी जावा लागला, हे विशेष.

हे आहेत आरोपी...

सुधाकर घेगारे (तत्कालीन विभागीय लेखाधिकारी, गोसीखुर्द प्रकल्प), संजय लक्ष्मण खोल्हापुरकर (तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्व प्रकल्प मंडळ, नागपूर), सोपान रामराव सूर्यवंशी (तत्कालीन मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर) देवेद्र परशराम शिंगे (तत्कालीन कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर), मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी, पुणे; मे. सुवर्णा इनफ्राप्रोजेक्ट्स, पुणे यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४, ४२०, ४६५, ४६६, ४७१ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.