Nagpur Congress: काँग्रेसच्या आमदारानं आरोपांचा धुरळा उठवताच फडणवीस सरकारनं गडकरींच्या प्रकल्पाबाबतचा 'तो' आदेशच काढला

Nagpur News : लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना आव्हान देणारे पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि शहर काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी दाभा परिसरातील येथे कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर विकसित केल्या जाणाऱ्या कृषी प्रदर्शन प्रकल्पावरून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.

महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर त्यांनी विधानसभेत थेट आरोप केले होते. आरक्षित जागेवर केले जाणारे अवैध बांधकाम रोखण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाची घोषणा केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केली होती. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती.

आता राज्य सरकारने काँग्रेसच्या (Congress) विकास ठाकरे यांचे आरोपच खोटे ठरवले आहे. या जागेची उपयोगित बदलल्याचा आणि रस्ते वगळता सर्व आरक्षण रद्द केल्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. विकास ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हे सर्व आरोप केले आहे. शासनाच्या आदेशात उपयोगिता बदलल्याचा निर्णय 29 जून 2025 रोजी घेण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. हे बघता अधिवेशन सुरू व्हायच्या एक आठवड्याच्या आधीच आरक्षण बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

विशेष म्हणजे नागपूर सुधार प्रन्यास नगर विकास प्राधिकरणाच्या विश्वस्त मंडळाच्या 18 सप्टेंबर 2024 च्या बैठकीत आरक्षण बदलाचा निर्णय घेऊन तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात आला होता. याचा उल्लेखही आदेशात करण्यात आला आहे. कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित असलेली संबंधित जागा दफनभूमी, फोलोत्पादन उद्यान आणि शाळा आरक्षित होती.

याच जागेवर केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी कृषी प्रदर्शन भवन उभारण्याची घोषणा केली होती. मागील दोन वर्षांपासून गडकरी यांच्या संकल्पेतील ॲग्रोव्हिजन प्रदर्शन येथेच भरवल्या जात आहे. येथे कायमस्वरूपी प्रदर्शन भरवण्यासाठी भव्य सभागृह बांधले जात आहे.

महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष ब्रिजेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वात हा प्रकल्प विकसित केला जात आहे. त्यांनी त्यांच्या खास मर्जीतील एनसीसी लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. ठाकरे यांचा प्रमुख रोष दीक्षित आणि एनसीसी या कंपनीवर होता. या प्रकल्पाच्या विरोधात ठाकरे यांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. अलीकडेच विधानसभेतही हा विषय उपस्थित केला होता.

ब्रिजेश दीक्षित रेल्वेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यांच्याच नेतृत्वात नागपूर मेट्रो रेल्वे विकसित झाली. मेट्रो रेल्वेच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आणि नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा ठाकरे यांचा आरोप आहे. सीएजीने नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे म्हटले आहे.

त्या प्रकल्पातील बहुतांश कंत्राटे एनसीसी लिमिटेडला टेंडरशिवाय देण्यात आली होती. त्याच दीक्षितांची आता एमएसआयडीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मेट्रो रेल्वेचेच मॉडेल दीक्षित येथील राबवत आहे. एनसीसी कंपनीलाच पुन्हा येथेही कंत्राट दिले आहे. या सर्व प्रकल्पाची प्रकल्पाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी ठाकरे यांनी सरकारकडे केली आहे.

नागपूर येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दाभा येथील जागेवर कृषी प्रदर्शन केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 228 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याच जागेवर मागील दोन वर्षांपासून गडकरी ॲग्रोव्हिजन प्रदर्शन भरवत आहे. ही जागा महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये झुडपी जंगल म्हणून आरक्षित आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी वानिकी शिक्षण व संशोधनासाठी राखीव आहे.

तसेच फुटाळा तलावाच्या जलग्रहण क्षेत्राचा देखील भाग आहे. भारतीय वायुदलाच्या मुख्यालयातील मेंटेनन्स कमांडचे ऑफीससुद्धा शंभर मीटरच्या आता आहे. ठाकरे यांनी एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ यांना पत्र पाठवून एमएसआयडीसीने संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचेही त्यांनी कळविले आहे.

नागपूरच्या विकास आराखड्यानुसार, ही जमीन स्मशानभूमी, सार्वजनिक सेवा, बस डेपो, माध्यमिक शाळा, रस्ता, आणि गोल्फ क्लब, खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित आहे. सरकारने कोणताही अधिकृत बदल अद्याप अधिसूचित केलेला नाही. त्यामुळे येथील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप विकास ठाकरे यांनी केला आहे.