Dr. Fuke's Janata Durbar : डॉ. फुकेंच्या दरबारातून मंत्रालयात पोहोचला ‘आशा’चा मुद्दा, जीआर लवकरच निघणार !

Milind Mhaiskar : अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी चर्चा करून शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची माहिती दिली.
Dr. Parinay Fuke, Milind Mhaiskar and others
Dr. Parinay Fuke, Milind Mhaiskar and othersSarkarnama
Published on
Updated on

Dr. Fuke's Janata Durbar : भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी २९ जानेवारी रोजी लाखनी येथे आयोजित केलेल्या जनता दरबारात आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ झाल्याची बाब समोर आली होती. शासनाने मानधन 6200 रुपयांवरून 10 हजार रुपये करण्याचे आदेश दिले होते, तरीही दीड महिना उलटून गेला तरी शासन निर्णय जारी केला नसल्याचे आशा समूह प्रवर्तकांनी सांगितले.

याबाबत आशा गट प्रवर्तक महिलांची तक्रार ऐकून माजी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी त्यांची दखल घेतली व आज (ता. ३१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासमवेत मुंबई येथे बैठक घेतली. या बैठकीत आशा गट प्रवर्तक महिलांच्या शिष्टमंडळासह त्यांनी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी चर्चा करून शासनाने मानधनात वाढ करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची माहिती दिली आणि मानधन वाढीवर त्वरित शासन निर्णय काढण्याबाबत सांगितले.

Dr. Parinay Fuke, Milind Mhaiskar and others
#Shorts|माजी राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांच्याकडून जर्सीचे अनावरण|Dr. Parinay Fuke|Cricketnama 2023

डॉ. फुके यांचे प्रयत्न कामी आले अन् म्हैसकर यांनी शासनाद्वारे मान्य केलेली आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा आदेशावर १५ दिवसांच्या आत शासन निर्णय काढून देण्याचे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात भंडारा जिल्ह्यातील रशिला चोपकर, संगीता उरकुंडे, लीलावती दलाल, कल्याण येथील निशाताई माली, ठाण्याच्या आरती पडारे, निलम पास्ते, उज्वला जाधव, सारिका पाटील आदी महिला होत्या.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी डॉ. फुके यांनी नुकतीच राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांची मुंबई मंत्रालयात भेट घेतली. गोंड गोवारी जमातीच्या संस्कृती व परंपरेनुसार सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गोंड गोवारी जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी 1950 पूर्वीच्या वर्णनात गोवारी/गोवारा/गवारी अशी कागदपत्रे असूनही "गोंड गोवारी" जमातीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज स्वीकारला जात नाही, असे सांगत आरक्षण पूर्ववत करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला.

गोंड गोवारी यांच्या जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत घटनात्मक व वैधानिक प्रणाली अंतर्गत माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांच्या विरुद्ध दिवाणी अपील 18 डिसेंबर 2020 आणि विशेष अनुज्ञा याचिका 1993, 94 मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोंड गोवारी जमाती प्रमाण पत्र व जाती प्रमाण पत्राबाबत परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले पाहिजे, असे डॉ. फुके यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी डॉ. फुके यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी यशस्वी पुढाकार घेतला होता.

Edited By : Atul Mehere

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com