Nagpur News: हिंदी सक्तीचा हेका सोडा! महायुती सरकारच्या विरोधात आता वैश्विक मराठी परिवारही सरसावला

Hindi Row: हिंदी भाषेच्या सक्तीने राज्यात चांगलाच गदारोळ उडाला होता. महायुतीच्या या निर्णयावर सर्वच विरोधक तुटून पडले होते. या निमित्ताने उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले. साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रालाही महायुती सरकाराचा हा निर्णय पटला नाही. वैश्विक मराठी परिवार व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीच्यावतीने मराठीच्या व्यापक हितासाठी लाखो पोस्टकार्ड आणि ईमेल मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि शालेय शिक्षण विभाग सचिव यांना पाठविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या माध्यमातून आम्हाला हिंदी सक्ती नको, तिसऱ्या भाषेचीही सक्तीची नको अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेची शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे मोठा गदारोळ झाला होता. उद्धव आणि राज ठाकरे सरकारवर तुटून पडले होते. मोठा मोर्चा काढण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. काँग्रेसनेही हिंदी सक्तीला विरोध दर्शवला होता. केंद्रातूही ही भाषा लादल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शेवटी सरकारने नमते घेतले आणि शासनादेश मागे घेतला होता.

मात्र, भाजपने आदेश मागे घेताना नरेंद्र जाधव यांची समिती यावर नेमली. समितीमार्फत जनमत घेऊन याचा निर्णय घेतला जाईल असे जाहीर करून हिंदी सक्तीचे सर्व सूत्र आपल्याकडे शाबूत ठेवले आहेत. यावरून निर्माण झालेला राजकीय गदारोळ शांत झाला आहे. असे असले तरी जाधव समितीचा अहवाल यायचा आहे. तो आल्यावरही काही सांगता येत नाही हे बघता आता साहित्य क्षेत्रानेही हिंदी सक्तीला आत्तापासूनच विरोध करण्यासाठी चळवळ सुरू केली आहे.

वैश्विक मराठी परिवार व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी तसेच राज्य भाषा सल्लागार समितीने तथाकथित त्रीभाषा सूत्रावर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या जाधव समितीची गरजच नसल्याने ती रद्द करा असा ठराव केला. हिंदी सक्ती तसेच तिसरी भाषा सक्ती यालाही एकमुखाने विरोध केला आहे. याबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय शासनाने रद्द केले आहे. आता शासनाने येथेच थांबावे. पुनः त्रिभाषा सूत्रावर विचार करण्याची गरज नाही, ते सक्तीचेही नाही. जाधव समिती नेमून सरकारने तिसरी भाषा आडून हिंदी सक्तीचा हेका जो सोडलेला नाही, तो सोडावा आणि जाधव समिती नेमण्याचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.