GST 2.0 Reform: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ३ जुलै २०२५ रोजी जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीनंतर मोठी घोषणा केली होती. जीएसटीत सुधारणा करत कर रचना ६ स्लॅब वरुन थेट २ स्लॅबवर आणण्यात आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. ही क्रांतीकारी सुधारणा असल्याचं सांगत याचा सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. आज २२ सप्टेंबर २०२५ पासून नवरात्राच्या निमित्तानं सरकारनं हे नवे स्लॅब लागू केले आहेत. तसंच 'बचतीचा शुभारंभ' असं कॅम्पेन सरकारनं सुरु केलं आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोसह वाहनांच्या किंमती कमी झाल्याच्या जाहिराती अनेक वाहन कंपन्यांनी दिल्या. तर दुसरीकडं विरोधकांनी सरकारच्या या कॅम्पेनवर आक्षेप घेत गेल्या आठ वर्षात सरकारला हे का सुचलं नाही? सरकारच्या म्हणण्यानुसार आजपासून जर बचतीचा शुभारंभ झाला असेल तर मग गेल्या आठ वर्षांच्या काळात सर्वसामान्यांना सरकारनं लुटलं का? असा सवालही विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळं खरोखरचं जीएसटी भारतात लागू झाल्यापासून आत्तापर्यंतच्या आठ वर्षात जीएसटीनं सर्वसामान्यांना नेमकं काय दिलं? तसंच आता नेमकं त्यांना काय मिळणारेय? याचा आढावा घेऊयात.
1 जुलै २०१७ पासून भारतात 'एक देश, एक कर आणि एक बाजार' या नावाखाली जीएसटी अर्थात 'वस्तू व सेवा' कराची सुरुवात झाली. यापूर्वीच्या किचकट अशा केंद्राचा आणि राज्यांचा विविध स्वरुपातील वेगवेगळा कर बंद करुन सुटसुटीत आणि पारदर्शी अशी एकच जीएसटी प्रणाली सुरु करण्यात आली. सुरुवातीला यामध्ये ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चाल स्लॅब ठेवण्यात आले होते. अनेक वस्तू आणि सेवा या नव्या कराच्या बाहेर ठेवण्यात आल्या होत्या तसंच अनेक अत्यावश्यक वस्तूंना मोठ्या स्लॅबमध्ये टाकण्यात आलं होतं. याचे अनेक फायदे झाले तसे तोटेही पाहायला मिळाले. सकारात्मक परिणामांमध्ये 'कर चोरी' कमी होऊन कर संकलनात वाढ झाली. २०१७-१८ मध्ये ७.४१ लाख कोटी वार्षिक कर संकलन होतं ते २०२२-२३ मध्ये १.५ लाख कोटी महिन्याला तर वार्षिक १८ लाख कोटींवर पोहोचलं. कर जटीलता कमी झाल्यानं जीडीपीत वाढ झाली २०१६-१७मध्ये जीडीपी ७.१ टक्के होता तो २०७-१८ मध्ये ७.७ टक्क्यांवर पोहोचला. एकाच कर प्रणालीमुळं राज्याच्या सीमांवर करांचे अडथळे दूर होऊन लॉजिस्टिकमध्ये वाढ झाल्यानं व्यवसायात सुलभता दिसून आली. कर संकलनात डिजिटलायझेशन वाढलं, कर संकलनात शिस्त आल्यानं एकसमान राष्ट्रीय बाजार तयार झाला. करांवर कर हा प्रकारही बंद झाला त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना झाला यामध्ये गरजेच्या वस्तूंवर सर्वात कमी म्हणजे ५ टक्के जीएसटी तर लक्झरी वस्तूंसाठी सर्वाधिक २८ ते ४० टक्के जीएसटी लावला गेला.
सुरुवातीला या नव्या कर प्रणालीमुळं काही अडचणी दिसून आल्या त्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवरही झाला. जीएसटीमुळं लहान व्यवसायांवर ताण आला, काही छोट्या व्यवसायांना पूर्वी मिळणाऱ्या सवलती बंद झाल्या. सुरुवातीला चलनवाढ दिसून आली, त्यामुळं काही वस्तूंच्या दरवाढीमुळं महागाई वाढली, याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर झाला. एकसमान स्लॅब नसल्यानं एका व्यापाऱ्याकडं विविध प्रकारच्या विविध स्लॅब मधल्या वस्तू असल्यानं त्यातून कर देताना वाद निर्माण व्हायला लागले. त्यातच केंद्र सरकारनं २०१६ मध्ये अनेक त्रृटी असलेला नोटाबंदीचा मोठा निर्णय घेतला असल्यानं त्याचा आधीच अर्थव्यवस्थेवर ताण आलेला असताना नंतर आलेल्या जीएसटीमुळं अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव वाढला. याचा सर्वात मोठा फटका हा राज्यांच्या महसुलावर बसला. जीएसटी ही केंद्रीय कर प्रणाली असल्यानं कराचा सर्वच्या सर्व पैसा केंद्राच्या खात्यात जाऊन मग त्याचा राज्यांना परतावा द्यावा लागत असल्यानं राज्यांच्या थेट महसूलात घट झाली. केंद्राकडून परतावा देण्यात उशीर झाल्यास राज्यांवरच्या खर्चाचा ताण वाढला.
पण आता सरकारनं जीएसटी २.० सुधारणा करताना केवळ दोनच स्लॅब ठेवल्यानं अनेक वस्तू आणि सेवा ५ टक्के आणि १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आल्या. त्यामुळं अनेक वस्तूंवरील करच पूर्णपणे रद्द झाले तर काही वस्तूंवरील करात मोठी कपात झाली. यामध्ये सॅनिटरी पॅड्स, जीवन रक्षक औषधांपासून ते देशातच तयार होणाऱ्या कार आणि इतर वाहनांवरही करातही कपात झाली. त्यामुळं या सर्वच वस्तुंच्या किंमतींवर परिणाम होऊन त्या स्वस्त झाल्या. त्यामुळं आता सरकार जरी अनेक वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्याचं सांगत असलं तरी गेल्या आठ वर्षात विरोधीपक्षांकडून आणि अर्थतज्ज्ञांकडून वारंवार मागणी होऊनही जीएसटीच्या दरात कपात का केली गेली नाही? त्याचवेळी जनतेला दिलासा का दिला गेला नाही? असे सवाल विरोधकांकडून विचारले जात आहेत.
उलट या आठ वर्षांच्या काळात जनतेकडून लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून विविध टॅक्स स्लॅबमधून सरकारकडून मोठा कर वसूल केला गेला. विरोधीपक्षाचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या माहितीनुसार, आठ वर्षात 'लाईफ आणि मेडिकल इन्शूरन्स'मधून सरकारनं तब्बल ८० हजार कोटी रुपये कमावले. गेल्या आठ वर्षात शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर खरेदीतून ३५ हजार कोटींहून अधिकचा कर गोळा झाला. तसंच गेल्या आठ वर्षात दुचाकींच्या विक्रीवरील जीएसटीतून (१२ टक्के) सरकारला सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर मिळाला. गेल्या आठ वर्षात औषधांच्या विक्रीतून सरकारनं १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा कर गोळा केला. यामध्ये वर उल्लेख केलेल्या सर्व वस्तू या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्वाच्या वस्तू आहेत, त्यामुळं त्यांचा वाढीव करापोटी गेल्या आठ वर्षात खिशातून मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला. त्यामुळं आत्ताच्या कर सुधारणेमुळं ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी आधी आठ वर्षात ग्राहकांच्या खिशातला बराच पैसा खर्च झाल्यानं आत्ताच्या बचतीला खरंच बचत म्हणता येईल का? असा सवाल निर्माण झाला आहे. त्यामुळं सरकारनं जनतेच्या पैशातूनच बचतीच्या कितीही जाहीराती केल्या तरी ही खरंच बचत आहे का? असा प्रश्न नागरिक म्हणून आपल्याला सरकारला थेटपणे विचारता येऊ शकतो.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे पेट्रोल-डिझेल अद्यापही जीएसटीच्या कक्षेत आणलं गेलेलं नाही, त्यामुळं १०३ रुपये पेट्रोलमध्ये जवळपास ६० रुपये विविध स्वरुपाच्या करातूनच वसूल केले जातात. तर केवळ ४० रुपये ही पेट्रोलची मूळ किंमत असल्यानं पेट्रोलियम पदार्थांवरही जीएसटी लागू करुन त्याला सध्याच्या ५ किंवा १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणावं अशी मागणी होत आहे. जर सरकारनं हा निर्णय घेतला तर सहाजिकच मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होईल, यामुळं सहाजिकच वाहतुकीच्या खर्चात कपात होईल त्यामुळं महागाईतही घट होईल आणि त्याचा सर्वात मोठा दिलासा हा नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळं जीएसटीच्या २.० सुधारणेच्या घोषणेनंतर लगेचच निर्मला सीतारामण यांनी जीएसटीतील तिसऱ्या सुधारणेचेही संकेत दिले होते. या तिसर्या सुधारणेत पेट्रोल-डिझेलला जर जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर नक्कीच हा सरकारचा क्रांतीकारक निर्णय ठरू शकेल आणि खऱ्या अर्थानं तेव्हा सरकारनं बचतीची जाहिरात करायला हरकत नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.