Maratha Reservation In Maharashtra Latest News : मराठ्यांना वेगळे आरक्षण द्या, ओबीसीतून देऊ नका. कुणबी प्रमाणपत्र देणे थांबवा. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेली शिंदे समिती बरखास्त करा, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. यासह मंत्री भुजबळांनी आपल्याच राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. हिंगोलीत रविवारी झालेल्या ओबीसी मेळाव्यात छगन भुजबळांनी गंभीर आरोप केले. आता त्यावर माजी मंत्री आणि आमदार बच्चू कडू यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ते अमरावतीत बोलत होते.
ज्या मराठा कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत, त्यांना जातीचा दाखला देण्यापासून देशातील कोणतीच शक्ती रोखू शकत नाही, असे आमदार बच्चू कडू म्हणाले. पाच कोटी मराठे ओबीसीत येणार, असे भुजबळ सांगत आहेत. पण मी स्वतः ५० वर्षांपासून ओबीसीत आहे, मग त्याचं काय? मागच्या पिढ्यांपासून आम्ही ओबीसीमध्ये आहोत, असे म्हणत बच्चू कडूंनी मंत्री भुजबळांवर निशाणा साधला. ( Maratha Caste Reservation In Maharashtra )
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
विदर्भातील मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला. खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मराठेही ओबीसीत आहेत. आता फक्त मराठवाड्याचा प्रश्न होता. तो सुटला आहे. नोंदी आढळून आलेल्या सर्वांनाच आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. मराठा कुणबी आहे आणि कुणबीच राहणार. तुम्ही कशाला बोंबलता, असा टोला बच्चू कडूंनी भुजबळांना लगावला.
मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांत प्रत्येकी मराठा कुटुंबांची संख्या ही ४ लाखांच्या जळपास असेल. ८ जिल्ह्यांतील मराठा कुटुंबे एकत्र केली तर ३२ लाख होतात. पण नोंदी नसल्याने निम्मे बाद होतील. फक्त १६ लाख कुटुंबे उरतील. प्रति कुटुंब चारजण असा हिशेब केल्यास ६४ लाख होतात. आतापर्यंत ३६ लाख जणांना प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले आहे. फक्त उरलेल्या ३० लाख मराठ्यांचा विषय आहे. तसेच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे कायदेशीर आहे, असे बच्चू यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.