मोदी सरकारला लोकशाही मान्य नाही, हुकूमशाही, हिटलरशाही करायची आहे...

नागपूर : नॅशनल हेरॉल्ड च्या व्यवहारामध्ये संपत्तीचे हस्तांतरण नाहीये आणि कुठल्याही पद्धतीचा लाभांश सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मिळणार नाही, पगारही मिळत नाही. त्यामुळे यामध्ये मनी लॉंड्रींग आले कुठून, असा सवाल करीत मोदी सरकारला लोकशाही मान्य नाही आणि त्यांना हुकूमशाही, हिटलरशाही करायची आहे, असा घणाघाती आरोप कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी केला.

सोनिया गांधी (Soniya Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना ईडीची (ED) नोटीस म्हणजे सूडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे. सत्तेचा अमर्याद गैरवापर आणि हिटलरशाही सुरू आहे. देशाचे मूळ मुद्दे राहुल गांधी लावून धरतात आणि मोदींच्या डोळ्यांत डोळे घालून बोलतात, अन् नेमकी हीच बाब त्यांना खटकते आहे. यापूर्वी आमचे नेते कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर मोदींच्या समोर आवाज उठवला होता. त्यांनाही तेव्हा भाजपने टार्गेट केले नंतर नाना पटोलेंनी खासदारकीचा राजीनामा दिला, हे देशाने पाहिले. मोदींच्या समोर उभे राहून कुणी बोलले, तर त्यांना खपत नाही. त्यामुळेच देशात हा प्रकार त्यांनी सुरू केला आहे.

महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, रुपयांची घसरण, अर्थव्यवस्थेची घसरण, वाढती बेरोजगारी, काश्मिरी पंडितांची हत्या व पलायन यामुळे देशात मोदी सरकारच्या विरोधात तयार झालेला असंतोष. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदी सरकारची झालेली बदनामी लपविण्यासाठी जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याकरिता काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

राजकीय पक्षाने दिलेले कर्ज बेकायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा निवडणूक आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या पत्रानुसार दिला. 'नॅशनल हेरॉल्ड' हे वृत्तपत्र उत्पन्नाच्या अभावामुळे या कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नसल्याने 'असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीने 'यंग इंडिया' या कंपनीला दिले. 'यंग इंडिया' ही कंपनी 'नॉट फॉर प्रॉफिट' म्हणजेच नफा न कमवणारी कंपनी आहे. त्यामुळे या कंपनीचे प्रबंध संचालक असलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे या संचालकांना कोणताही नफा, पगार, लाभांश, आर्थिक फायदा मिळत नाही.

हे सदस्य 'यंग इंडिया'चे शेअर्स विकुही शकत नाहीत. याचाच अर्थ 'यंग इंडिया' या कंपनीतून संचालकांना एक पैशाचा आर्थिक लाभही मिळू शकत नाही. असे असतानाही मोदी सरकार जाणीवपूर्वक राजकीय द्वेष भावनेतून खोट्या आरोपांत सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस पाठवून काँग्रेसला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.