Monsoon Session of Maharashtra Assembly 2023 : जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवणे म्हणजे डोक्याला ताप, ही आज प्रत्येकाची मानसिकता झाली आहे. विधान परिषदेच्या सभागृहात आज विरोधी पक्षाने सरकारवर जोरदार प्रहार केले. जात पडताळणी समितीच्या जाचक अटी केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी लावलेल्या आहेत का, असा सवाल विरोधी पक्षाने केला. (The opposition party attacked the government)
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, संभाजी नगर, जालना आदी जिल्ह्यांतून माहिती घेतली असता, निवडून आलेल्या सरपंचांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले होते, छाननी, चाळणी झाली नाही म्हणून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. न केलेल्या चुकीचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले. बऱ्याच ठिकाणी अविश्‍वास प्रस्ताव येतात. या प्रमाणपत्राच्या भानगडीत काही सदस्यांवर अन्याय झाला आहे. अशा निवडणूक अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. कारण ही प्रशासनाची बेपरवाही आहे.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र केवळ निवडणुकीसाठीच आणि निवडणुकीच्या काळात नव्हे, तर ज्याला वाटेल, जेव्हा वाटेल, तेव्हा त्याने करून घ्यावा, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे, असे सतेज पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले. छोट्या छोट्या निवडणुकांमध्येही आता राजकीय पक्ष जोर लावतात. या माध्यमातून विविध जाती, धर्मांच्या लोकांना जातीचे दाखले लागतात, त्यासाठी सुटसुटीत धोरण ठरवावे. या दाखल्याच्या संदर्भात लोकांच्या शैक्षणिक, नोकरी, सर्वच ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आजोबा, पणजोबांचे दाखले आणावे लागतात. हे योग्य नाही. नियमात बदल केला पाहिजे, अशी सूचना शशिकांत शिंदे यांनी केली.
२० वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे, हे आता थांबले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आपण अधिकाऱ्यांना देऊन टाकतो. कसा कायदा करायचा, हे आपण ठरवत आहोत पण आपण चर्चा करत नाही. अधिकारी ड्राफ्ट करून आणतात, तसेच कायदे आपण करतो. कायदा सुस्पष्ट पाहिजे. एका निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्याच्या प्रमाणपत्रावर कुणी आक्षेप घेतली की, पुढच्या निवडणुकीपर्यंत त्याचा निकाल येतच नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीला खूप दाखले लागतात. त्यातही सुसूत्रता आणली पाहिजे, असे शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले.
नेमेची येतो पावसाळा या प्रमाणे हा कायदा आहे. आता जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच अवधी पुन्हा वाढवला जाईल. पण दाखला शेवटच्या दिवशी दिला जातो. रात्री तीन-तीन वाजेपर्यंत दाखले देण्याचे काम चालते. जो जास्त पैसे देतो, त्याला दाखला मिळतो. गेले कित्येक वर्ष आम्ही सभागृहात ही मागणी करतो आहोत. पण ही परिस्थिती बदललेली नाही, असे म्हणत अनिल परब यांनी संताप व्यक्त केला.
एका प्रकरणात तर मुलाला प्रमाणपत्र मिळाले आणि वडिलांना नाकारले. ते बाप-लेक वेगवेगळ्या जातीचे निश्‍चितच नव्हते. मुंबई नगरसेवक निवडणुकीत या प्रमाणपत्रासाठी ५० लाख रुपये मागितले जातात. या बिलाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. गरीब कार्यकर्त्याला मोठा त्रास आहे. निवडून यायला पैसा लागत नाही, पण दाखला दिला नाही म्हणून त्याला अपात्र व्हावे लागते. तेव्हा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला निवडून देण्याचे आश्वासन अधिकारी देतात. कारण मुंबईत नगरसेवक अपात्र ठरला, तर दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार नगरसेवक होतो. नोकरी जाण्याच्या भीतीने लाखो रुपये दाखल्यासाठी द्यावे लागतात, असेही परब (Anil Parab) यांनी सांगितले.
एक वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिलं नाही, तर सदस्यत्व रद्द. पण शाळेच्या प्रवेशासाठी असं सांगता का की, एक वर्षात वैधता प्रमाणपत्र द्या. नाहीतर प्रवेश रद्द होईल. मग निवडणुकीलाही (Election) तसंच करा ना. जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून ते तीन किंवा सहा महिन्यांच्या आत दिलेच पाहिजे. मागेल तेव्हा, मागेल त्याला जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. कारण सध्याच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. राजकीय सोयीसाठी कायदे असू नयेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी वेगळा नियम, शाळेच्या प्रवेशासाठी वेगळा नियम असू नये, असे राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.