Anil Bonde News: खासदार डॉ. अनिल बोंडे 'मजूर' संस्थेच्या मागे का लागले? न्यायालयाने मागितले उत्तर

Nagpur News : अमरावती जिल्हा मजूर सहकारी संघाच्या कार्यकारिणी बरखास्त करण्यासाठी भाजपचे खासदार अनिल बोंडे (Anil Bonde) हात धुवून मागे पडले आहेत. सहकारमंत्र्यांकडे या संघात अनियमितता होत असल्याची तक्रारी त्यांनी केल्या होत्या. व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती.

स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीत त्यांनी आपल्या इच्छेनुसार बदल केले असल्याचे सांगून मजदूर संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने खासदारांच्या चौकशीला समितीला स्थगिती देऊन त्यांच्यासह सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अमरावती (Amravati) जिल्हा मजूर सहकारी संस्था संघाच्या नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ११ सदस्य व्यवस्थापन समितीच्या संचालकपदी निवडले गेले, त्यापैकी एक अध्यक्ष आणि एक उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. या समितीचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत आहे. मात्र, खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांकडे फेडरेशनमध्ये अनियमितता होत असल्याची तक्रार केली. त्यांनी व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी केली. या तक्रारीवर सहकार आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले.

राज्य शासनातर्फे सहकार आयुक्तांना खासदारांच्या तक्रारीची दखल घेण्याचे आदेश प्राप्त झाले. अमरावतीच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी दर्यापूरचे साहाय्यक निबंधक, उपलेखापाल आणि अचलपूरचे साहाय्यक निबंधक यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती गठित केली. या समितीने फेडरेशनची चौकशी करून अहवाल तयार केला.

जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी अहवालाचा चुकीचा अर्थ लावत फेडरेशनच्या १३ सदस्य संस्थांना एक वर्षासाठी अपात्र ठरवण्याचा आदेश काढला होता. आदेशाला १२ सदस्य संस्थांनी विभागीय सह निबंधकांकडे पुनर्विचार अर्ज दाखल करीत आव्हान दिले. त्यानंतर विभागीय सह निबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

मात्र, खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी केली. अतिरिक्त निबंधकांनी विभागीय सह निबंधकांना खासदारांची तक्रार विचारात घेऊन योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.

विभागीय संयुक्त निबंधकांनी अमरावतीचे उपनिबंधक आणि जिल्हा विशेष लेखापाल यांचा समावेश असलेली नवीन चौकशी समिती गठित केली. मात्र, खासदारांच्या सूचनांनुसार या समितीच्या सदस्यांमध्ये बदल करण्यात आले.

नांदगाव खंडेश्वरचे साहाय्यक निबंधक यांना अध्यक्ष आणि अकोल्याचे अतिरिक्त विशेष लेखापालांना सदस्य म्हणून नेमण्यात आले. हे बदल खासदारांच्या इच्छेनुसार अहवाल तयार करण्यासाठी करण्यात आले असल्याचा आरोप मजूर संघाने याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे.