थोडक्यात बातमी :
राजेश भुसारी यांनी एपीएमसीमध्ये ४० कोटींचा महसूल बुडवला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
विधानसभेत आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके आणि आशिष देशमुख यांनी या प्रकरणाची गंभीर चौकशी करण्याची मागणी केली.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले असून, गरज भासल्यास भुसारी यांची पेन्शनही थांबवली जाऊ शकते.
Nagpur News : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सुमारे 40 कोटींच्या घोटाळ्याचा पर्दाफार्श झाला आहे. या विरोधात भाजपचे आमदार चांगलेच आक्रमक झाले असून त्यांनी हे प्रकरण विधानसभेत लावून धरले आहे. आता प्रकरणी चौकशी केली जाईल अशी घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केलीय. यामुळे तत्कालिन संचालकांसह तत्कालीन सचिव राजेश भुसारी यांचे धाबे दणाणले आहेत. (MLA Krishna Khopde, MLA Pravin Datke and MLA Ashish Deshmukh On Nagpur Krishi Utpanna Bazar Samiti 40 crore revenue loss scam)
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तब्बल चाळीस कोटींचा महसूल बुडवणारे सहनिबंधक व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव राजेश भुसारी यांना कोण अभय देत आहे? त्यांची पाठराखण का केली जातेय? असा सवाल विधानसभेत भाजप आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके आणि आमदार आशिष देशमुख यांनी उपस्थित केला होता. ज्यावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी लाचलुचपत विभागाकडून भुसारी यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जाईल, गरज भासल्यास त्यांची पेन्शनसुद्धा थांबविण्यात येईल अशी केली.
आमदार कृष्णा खोपडे यांनी आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून या घोटाळ्याकडे विधानसभेच्या लक्ष वेधून आक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले 2017 मध्ये लेखा परीक्षक ए.डी.पाटील व 2013 मध्ये खंडागळे समितीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या घोटाळ्याची चौकशी केली होती. समितीच्या अहवालातून अनेक गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले होते.
मात्र त्यानंतरही भुसारी यांना कायम ठेवण्यात आले. तत्कालीन संचालकांनी स्वतःच्या परिवाराच्या नावाने गाळे घेतले, व स्वतः सभापती यांनी परिवारातील सदस्यांना गाळे वाटप केले. एवढेच नव्हे तर सभापतीने दोन गाळे दोन गाळ्याचे सबलिज रजिस्टर करून घेतले आहे. त्यानंतर एक सदस्यीय पी.एल. खंडागळे समितीचा 14 पानांचा अहवाल पणन संचालकांना 25 ऑगस्ट 2023 मध्ये सादर केला होता.
खंडागळे समितीचा चौकशी अहवालात एपीएमसीच्या बकरामंडी सेसच्या माध्यमातून 51 दलाल व अधिकाऱ्यांनी 20 वर्षात फक्त 95 हजार रुपये सेस दाखवून तब्बल 40 कोटींच्यावर महसूल बुडविल्याचा अंदाज वर्तविला होता. त्यावर दंडासहित वसुली करण्याचे पणन संचालक यांनी आदेश दिले होते.
मात्र सचिवांनी संचालकांचा दबावाखाली येऊन कारवाईत विलंब केला. दलालांना न्यायालयात जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती मिळाली असल्याचे खोपडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आमदार प्रवीण दटके यांनी आतापर्यंत कृ.उ.बा.स. येथे जितके सचिव झाले हे पणन संचालकांचे ऐकत नाही, शासनाचे ऐकत नाही. यांना काश्मीर प्रमाणे 370 चा कायदा लागू आहे का? असा खोचक सवाल केला.
प्र. एपीएमसी घोटाळा नेमका काय आहे?
उ: एपीएमसीमध्ये तब्बल ४० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप तत्कालीन सचिव राजेश भुसारी यांच्यावर करण्यात आला आहे.
प्र. हे प्रकरण विधानसभेत कोणत्या आमदारांनी उपस्थित केलं?
उ: आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके आणि आशिष देशमुख यांनी हे मुद्दे जोरदारपणे उपस्थित केले.
प्र. सरकारने कोणती भूमिका घेतली आहे?
उ: पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ACB मार्फत संपत्तीची चौकशी होईल आणि गरज भासल्यास पेन्शन रोखली जाईल, असं विधानसभेत सांगितलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.