सरपंच अशिक्षित असतीलही, पण अडाणी कसे? सरपंचाचा प्रशिक्षणावर बहिष्कार...

पुसद (जि. यवतमाळ) : राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाअंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांचे प्रशिक्षण पुसद येथील पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राद्वारे सुरू आहे. या प्रशिक्षणात प्रश्नांचे योग्य प्रकारे निराकरण होत नसल्याने हे प्रशिक्षण कुचकामी असून शासनाचा प्रशिक्षणावरील मोठ्या खर्चाचा अपव्यय होत आहे, असे कारण पुढे करत आदिवासीबहुल झरी जामणी तालुक्यातील अहेरअल्ली गावचे सरपंच हितेश उर्फ छोटू राऊत यांनी प्रशिक्षणावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे प्रशिक्षणाने सरपंचांची क्षमता बांधणी होऊ शकते का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात मार्गदर्शन करताना काही मार्गदर्शकांनी सरपंचांसाठी ‘अडाणी’ या शब्दाचा उपयोग केला. गावातील लोकांनी मतदान करून त्यांना निवडून दिले आहे. प्रशिक्षक असले म्हणून काय झाले, अडाणी म्हणण्याचा अधिकार प्रशिक्षकांना कुणी दिला, असा सवाल करत सरपंच छोटू राऊत संतप्त झाले. ‘तुम्हाला अशिक्षित म्हणायचे आहे का’, असे विचारल्यावर होय, असे उत्तर त्यांना मिळाले. त्यावर काही सरपंच अशिक्षित असू शकतील, पण ते अडाणी (पागल, बिनाकामाचे) नाहीत. प्रशिक्षकांनी शब्दप्रयोग जपून करावा, सरपंच हे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल अपमानजनक शब्द ऐकून घेणार नाही, असेही राऊत यांनी प्रशिक्षण वर्गात सुनावले.

नवनिर्वाचित सरपंचांची क्षमता बांधणी करण्याच्या उद्देशाने सरपंचांचे प्रशिक्षण पुसद येथील केंद्रावर सुरू आहे. यापूर्वी पुसद, उमरखेड महागाव, आर्णी, दिग्रस, दारव्हा या तालुक्यांतील सरपंचांचे प्रशिक्षण पार पडले. आज झरीजामणी तसेच उर्वरित आर्णी तालुक्यातील सरपंच यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. या सत्रात मार्गदर्शनासाठी पंचायत राजचे विशेष तज्ज्ञ डॉ. कलशेट्टी ग्रामपंचायत कारभाराबद्दल धडे देणार होते. तसा निरोप सरपंचांना देण्यात आला होता. मात्र ते येऊ शकले नाही. अशात पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासीबहुल अहेरअल्ली गावचे अभ्यासू व क्रियाशील सरपंच छोटू राऊत यांनी ग्रामपंचायत कारभार व ग्रामपंचायत अधिनियमात संदर्भात काही प्रश्न विचारले असता त्याचे योग्य निरसन न झाल्याने ते संतप्त झाले.

या प्रशिक्षणातून सरपंचांनी प्रत्यक्ष काम करताना येणारे अनुभव, प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी व प्रश्न सोडविल्या जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. किमान यथायोग्य मार्गदर्शन करून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सरपंचांना पडलेले प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. त्यासाठी प्रशिक्षणादरम्यान प्रोसिडिंग लिहिण्याची गरज आहे. परंतु तसे होत नसल्याने सरपंचांना योग्य मार्गदर्शन मिळू शकत नाही. त्यामुळे या प्रशिक्षणाचा खर्च व्यर्थ होत आहे, अशी भूमिका सरपंच छोटू राऊत यांनी मांडली.

यावेळी राज्यस्तर तज्ज्ञ अर्चना जतकर यांनी काही प्रश्नांचे निरसन केले. मात्र, काही प्रश्न हे महाराष्ट्र स्तरावरचे असल्याने त्याचे समाधान करता येणार नाही. असे प्रशिक्षणादरम्यान सांगण्यात आल्याने या प्रशिक्षणाचा उपयोग काय? असा थेट सवाल सरपंच छोटू राऊत यांनी विचारत प्रशिक्षणावरच बहिष्कार टाकला. यावेळी प्रशिक्षणाला ३५ सरपंच उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीचा कारभार करताना ग्रामसेवकच सरपंचांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन मिरासदारी करतात. प्रशासन अशा वेळी सहकार्य करत नाही. विविध योजनांची माहिती दिली जात नाही. सरळ कामासाठी अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले जाते. हे रहाटगाडगे थांबवावे, अशा भावना सरपंचांनी यावेळी व्यक्त केल्यात.

कसे वागावे, कसे बोलावे यासाठी सरपंचांचे प्रशिक्षण आहे का ? ग्रामपंचायतीचा कारभार व ग्रामपंचायत अधिनियमासंदर्भात प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सरपंच प्रशिक्षणात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. मात्र सध्या होत असलेल्या प्रशिक्षणात सरपंचांच्या प्रश्नांचे निराकरण होत नाही. त्यामुळे असले प्रशिक्षण निरुपयोगी आहे. प्रशिक्षणावर होणाऱ्या लाखोंचा खर्च व्यर्थ आहे. प्रशिक्षणादरम्यान सरपंचांच्या प्रश्नांची प्रोसिडिंगमध्ये नोंद करून जिल्हाधिकारी व सीईओसारख्या अधिकाऱ्यांनी ते सोडवावेत.

- हितेश उर्फ छोटू राऊत

सरपंच, अहेरअल्ली.